देहरादून। उत्तराखंड में शहरी परिवहन को आधुनिक और सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में सरकार ने कदम तेज कर दिए हैं। आवास सचिव डा. आर. राजेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश क्षेत्र की महत्वपूर्ण परियोजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।
बैठक में उत्तराखंड मैट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक बृजेश कुमार मिश्रा सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने विभिन्न परियोजनाओं का प्रस्तुतीकरण किया।
बैठक में बताया गया कि ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट से नीलकंठ महादेव मंदिर तक प्रस्तावित रोपवे परियोजना को आवश्यक अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। स्टेज-वन फॉरेस्ट क्लीयरेंस के लिए आवेदन भी किया जा चुका है। यह परियोजना श्रद्धालुओं की सुविधा बढ़ाने के साथ-साथ पर्वतीय क्षेत्रों में यातायात दबाव कम करने में सहायक होगी।
हरिद्वार में प्रस्तावित इंटीग्रेटेड रोपवे परियोजना (डीडीयू पार्किंग–चंडी देवी–मनसा देवी एवं मल्टीमॉडल हब) की डीएफसी प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। सचिव ने 18 फरवरी तक प्रक्रिया पूरी करने को कहा।
इस परियोजना में 21 स्टेशन प्रस्तावित हैं और कुल लंबाई 20.73 किमी होगी। यह योजना तीर्थ सीजन के दौरान यातायात प्रबंधन में बड़ा बदलाव ला सकती है। परियोजना में चंडी देवी मंदिर और मनसा देवी मंदिर को भी जोड़ा जाएगा।
देहरादून में प्रस्तावित ई-बीआरटीएस परियोजना के तहत दो कॉरिडोर बनाए जाएंगे। पहला कॉरिडोर आईएसबीटी से रायपुर तक 31.52 किमी लंबा होगा, जिसमें 35 स्टेशन प्रस्तावित हैं। बैठक के बाद सचिव ने अधिकारियों के साथ आईएसबीटी से मसूरी डायवर्जन (17 स्टेशन) तक संयुक्त स्थलीय निरीक्षण भी किया।
सचिव ने कहा कि राजधानी में बढ़ती आबादी और ट्रैफिक दबाव को देखते हुए इस परियोजना को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने उत्तराखंड कार पार्किंग पॉलिसी-2022 का अध्ययन कर सभी शहरी परिवहन परियोजनाओं में पार्किंग प्रबंधन के समन्वय के निर्देश भी दिए।
बैठक में प्रबंध निदेशक बृजेश कुमार मिश्रा, निदेशक (वित्त) संजीव मेहता, महाप्रबंधक (सिविल) संजय जी पाठक और संयुक्त महाप्रबंधक (एचआर) कृष्णा नंद शर्मा उपस्थित रहे।
आवास सचिव डा. आर. राजेश कुमार ने कहा कि राज्य सरकार पुष्कर सिंह धामी के विजन के अनुरूप उत्तराखंड को आधुनिक, सुरक्षित और सतत शहरी परिवहन प्रणाली से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है।
समीक्षा बैठक से स्पष्ट संकेत मिले हैं कि राज्य में शहरी परिवहन के क्षेत्र में व्यापक बदलाव की तैयारी है और बहुप्रतीक्षित परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र अमल में लाया जाएगा।
