देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में खेल एवं युवा कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सरकारी सेवा में समायोजित करने की प्रक्रिया तय समयसीमा के भीतर पूरी की जाए। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक खिलाड़ियों को खेल विभाग में ही नियुक्ति देने के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार की जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की राष्ट्रीय खेल नीति-2025 के अनुरूप उत्तराखंड की नई खेल नीति तैयार की जाए, ताकि राज्य में खेलों के समग्र विकास को नई दिशा मिल सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय, गोलापार (हल्द्वानी) में आगामी माह से शैक्षणिक सत्र शुरू किया जाए। साथ ही प्रवेश प्रक्रिया, कोच, कर्मचारियों और अधिकारियों की नियुक्ति में तेजी लाई जाए।
उन्होंने “एक ब्लॉक-एक मिनी स्टेडियम” योजना के तहत निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों के दौरान विकसित खेल अवसंरचना का बेहतर रखरखाव किया जाए और खिलाड़ियों के अधिकतम उपयोग के लिए प्रभावी कार्ययोजना बनाई जाए। उन्होंने देहरादून, हल्द्वानी, रुद्रपुर, टिहरी, हरिद्वार और पिथौरागढ़ के खेल परिसरों में उपलब्ध सुविधाओं को और बेहतर बनाने पर भी जोर दिया।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आगामी 39वें राष्ट्रीय खेल-2027 की तैयारियां अभी से शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभिन्न खेल विधाओं में विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएं और खेल संघों के सहयोग से प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान एवं चयन प्रक्रिया को गति दी जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य आगामी राष्ट्रीय खेलों में बेहतर प्रदर्शन करते हुए उत्तराखंड को “देवभूमि” के साथ-साथ “खेलभूमि” के रूप में स्थापित करना है।
उन्होंने “एक जिला-एक खेल” योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक जिले में निर्धारित खेल के लिए कोचिंग, प्रतिभा खोज और प्रतियोगिताओं को बढ़ावा दिया जाए। साथ ही सभी जिला खेल छात्रावासों को संबंधित खेल की “ओडीओएस खेल नर्सरी” के रूप में विकसित किया जाए, ताकि ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों की प्रतिभाओं को भी बेहतर अवसर मिल सकें।
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि अब तक राष्ट्रीय और अन्य प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले 29 खिलाड़ियों को सरकारी सेवा में समायोजित किया जा चुका है। वहीं “एक ब्लॉक-एक मिनी स्टेडियम” योजना के तहत 48 मिनी स्टेडियमों का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि 10 स्टेडियमों का निर्माण कार्य जारी है। अन्य प्रस्तावित स्टेडियमों के लिए भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया भी प्रगति पर है।
बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि देश के पहले महिला आवासीय स्पोर्ट्स कॉलेज, लोहाघाट का निर्माण तेजी से चल रहा है। कॉलेज के संचालन के लिए 16 पद सृजित किए गए हैं और प्रवेश प्रक्रिया भी जारी है। इसके अलावा उत्तराखंड के पहले और देश के दसवें राज्य खेल विश्वविद्यालय, गोलापार (हल्द्वानी) में पुस्तकालय, स्वास्थ्य केंद्र, अनुसंधान केंद्र, शूटिंग रेंज, बैडमिंटन हॉल, फुटबॉल एवं हॉकी मैदान, आठ लेन एथलेटिक्स ट्रैक सहित कुल 39 खेल एवं शैक्षणिक अवसंरचना परियोजनाओं का विकास किया जा रहा है।
बैठक में खेल मंत्री रेखा आर्या, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, सचिव शैलेश बगौली, विशेष प्रमुख सचिव खेल अमित सिन्हा, खेल निदेशक दीप्ति सिंह सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।