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राजा रघुवंशी हत्याकांड: सोनम रघुवंशी की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची मेघालय सरकार, शुक्रवार को होगी सुनवाई

नई दिल्ली: चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में आरोपी सोनम रघुवंशी को मेघालय हाई कोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ मेघालय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। राज्य सरकार ने जमानत आदेश को चुनौती देते हुए तत्काल सुनवाई की मांग की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। अब इस मामले पर शुक्रवार को सुनवाई होगी।

गुरुवार को मेघालय सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि यह बेहद गंभीर आपराधिक मामला है और जमानत आदेश पर जल्द सुनवाई आवश्यक है। उन्होंने दलील दी कि आरोपी के फरार होने की आशंका है, इसलिए मामले में तत्काल हस्तक्षेप किया जाना चाहिए।

सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को बताया कि सोनम रघुवंशी पर अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रचने और अन्य आरोपियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देने का आरोप है। उन्होंने कहा कि आरोपी की जमानत पहले दो बार इस आधार पर खारिज की जा चुकी थी कि उसके फरार होने की आशंका है।

उन्होंने यह भी कहा कि हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी के दौरान ‘ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट’ उपलब्ध कराने में कथित तकनीकी कमी के आधार पर जमानत दी, जबकि यह केवल एक धारा से जुड़ी टाइपिंग त्रुटि का मामला था। ऐसे में जमानत आदेश पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मेघालय सरकार ने आशंका जताई कि जमानत पर रिहा होने के बाद सोनम रघुवंशी फरार हो सकती हैं। इसी आधार पर सरकार ने मामले की तत्काल सुनवाई की मांग की, जिस पर शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई के लिए सहमति दे दी।

इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी की शादी पिछले साल मई में सोनम रघुवंशी से हुई थी। शादी के बाद दोनों हनीमून मनाने के लिए मेघालय के शिलांग गए थे। इसी दौरान राजा रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गए थे। बाद में उनका शव प्रसिद्ध वेई सावडोंग झरने के पास एक गहरी खाई से बरामद किया गया।

जांच के दौरान पुलिस ने दावा किया कि सोनम रघुवंशी के राज कुशवाहा नामक युवक के साथ कथित संबंध थे। आरोप है कि दोनों ने मिलकर हनीमून के बहाने राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रची। इस मामले में पुलिस ने सोनम रघुवंशी समेत कुल आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया था।

अब सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट की शुक्रवार को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं, जिसमें हाई कोर्ट द्वारा दी गई जमानत पर फैसला हो सकता है।

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