उत्तराखंड के सरकारी, अर्द्ध सरकारी, निकायों एवं शिक्षण संस्थानों के तीन लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर को महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत वृद्धि का रास्ता साफ हो गया है। महंगाई भत्ते को 38 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत करने के वित्त के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अनुमोदित कर दिया है। इस संबंध में अब शीघ्र शासनादेश जारी किया जाएगा।
केंद्र सरकार अपने कार्मिकों के लिए महंगाई भत्ता 38 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर चुकी है। केंद्र की भांति प्रदेश के कार्मिकों को भी यह भत्ता एक जनवरी, 2023 से दिया जाना है। कर्मचारी संगठन लंबे समय से यह मांग कर रहे हैं। वित्त विभाग की ओर से इस संबंध में पत्रावली मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को प्रेषित की गई थी।
सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगोली ने बताया कि सोमवार को मुख्यमंत्री ने महंगाई भत्ते में वृद्धि की पत्रावली को स्वीकृति दे दी। इस माह के वेतन यानी एक जून को मिलने वाले वेतन के साथ अब बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता कर्मचारियों को मिल सकेगा।
कैबिनेट ने कार्मिकों का डीए बढ़ाने पर निर्णय लेने को मुख्यमंत्री को अधिकृत किया था। मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद अब महंगाई भत्ते के संबंध में शीघ्र शासनादेश जारी होगा। प्रदेश में राजकीय के साथ ही सार्वजनिक निगमों, उपक्रमों के कर्मचारी एवं पेंशनर लंबे समय से महंगाई भत्ते की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
राजकीय कर्मचारियों के बाद सार्वजनिक निगमों व उपक्रमों के कार्मिकों को भी महंगाई भत्ता देने के आदेश दिए जाते हैं। यद्यपि, निगमों के कर्मचारी संगठन लंबे समय से एक साथ महंगाई भत्ता देने की मांग कर रहे हैं।
