नई दिल्ली। मणिपुर में आगामी चुनावों को लेकर कांग्रेस की प्रदेश चुनाव समिति में की गई नियुक्तियों पर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पार्टी के महिला सम्मान से जुड़े नारों और उसके फैसलों के बीच अंतर होने का आरोप लगाया है। विवाद कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोइजम को मणिपुर प्रदेश चुनाव समिति में अहम जिम्मेदारी दिए जाने को लेकर है।
स्मृति ईरानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कांग्रेस की आलोचना की। उन्होंने लिखा कि ‘लड़की हूं, लड़ सकती हूं’ और ‘Smash the Patriarchy’ जैसे नारे देने वाली कांग्रेस का महिला सम्मान के प्रति वास्तविक रवैया एक बार फिर सामने आया है।
ईरानी ने आरोप लगाया कि JNU की 11 छात्राओं द्वारा सांसद अंगोमचा बिमोल अकोइजम पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए जाने के बावजूद कांग्रेस ने उन्हें मणिपुर प्रदेश चुनाव समिति में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की गरिमा कांग्रेस के लिए केवल चुनावी नारा बनकर रह गई है।
JNU की 11 छात्राओं ने लगाए थे आरोप
मामला जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) से जुड़ा है, जहां प्रोफेसर रहते हुए अंगोमचा बिमोल अकोइजम पर 11 छात्राओं ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। खबर में दी गई जानकारी के अनुसार, विश्वविद्यालय की आंतरिक जांच में आरोप सही पाए गए थे। इसके बाद JNU प्रशासन ने उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए 9 अक्टूबर को उन्हें विश्वविद्यालय से बर्खास्त कर दिया था।
दिल्ली पुलिस ने भी की थी पूछताछ
इस मामले में 12 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की थी। इसके बाद सांसद अंगोमचा बिमोल अकोइजम को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया गया था। उनसे दिल्ली के वसंत कुंज थाने में पूछताछ की गई थी।
बीजेपी सांसदों ने भी उठाया था मुद्दा
इस मामले को लेकर बीजेपी की महिला सांसदों ने भी विरोध जताया था। उन्होंने कांग्रेस सांसद के खिलाफ प्रदर्शन करने के साथ लोकसभा अध्यक्ष से शिकायत की थी और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई थी।
कांग्रेस की नियुक्ति पर बढ़ा राजनीतिक विवाद
अब मणिपुर प्रदेश चुनाव समिति में अंगोमचा बिमोल अकोइजम को जिम्मेदारी दिए जाने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस नेतृत्व को निशाने पर लिया है। इस मुद्दे पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की भूमिका को लेकर भी बीजेपी नेताओं ने सवाल उठाए हैं।
फिलहाल यह विवाद महिलाओं की सुरक्षा, राजनीतिक दलों की जवाबदेही और महिला सम्मान को लेकर राजनीतिक दलों के दावों पर नई बहस का विषय बन गया है।
