अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से सटे उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में धामी सरकार अब तेजी से कदम बढ़ाने जा रही है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सोमवार को हुई मुलाकात को इससे जोड़कर देखा जा रहा है।
सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री ने समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने के दृष्टिगत विशेषज्ञ समिति की अब तक की प्रगति से प्रधानमंत्री को अवगत कराया। समझा जा रहा है कि समिति से ड्राफ्ट उपलब्ध होते ही सरकार इसे राज्य में लागू करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र आहूत कर सकती है।
आगामी लोकसभा और राज्य में इसी वर्ष प्रस्तावित नगर निकाय चुनावों के दृष्टिकोण से समान नागरिक संहिता की राज्य की पहल काफी महत्वपूर्ण हो सकती है।
मुख्यमंत्री धामी रविवार को प्रदेश भाजपा की कोर ग्रुप की बैठक में भाग लेने के तत्काल बाद अचानक दिल्ली रवाना हो गए थे। सोमवार को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। उनके साथ समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने वाली विशेषज्ञ समिति के सदस्य भी थे।
इस दौरान उन्होंने समान नागरिक संहिता को लेकर अब तक की प्रगति से प्रधानमंत्री को विस्तार से अवगत कराया। समझा जा रहा कि मुख्यमंत्री ने इस दौरान राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के दृष्टिगत प्रधानमंत्री से मार्गदर्शन लिया।
इधर, राजनीतिक गलियारों में मुख्यमंत्री की इस मुलाकात को समान नागरिक संहिता को लेकर भाजपा में गंभीरता से चल रहे मंथन से जोड़कर भी देखा जा रहा है। दरअसल, मुख्यमंत्री धामी ने विधानसभा चुनाव के दौरान वायदा किया था कि फिर से भाजपा सरकार बनने के बाद वह राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए इसका ड्राफ्ट तैयार करने विशेषज्ञ समिति का गठन करेगी। मुख्यमंत्री ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से विमर्श करने के बाद ही यह वायदा किया।
जनता ने भी इस पर भरोसा जताया और राज्य में लगातार दूसरी बार भाजपा सत्तासीन हुई। मुख्यमंत्री धामी ने भी अपने दूसरे कार्यकाल की पहली ही कैबिनेट बैठक में समिति के गठन का निर्णय लिया। फिर जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई (सेनि) की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति गठित की गई।
समिति अपना कार्य पूरा कर चुकी है और वर्तमान में वह समान नागरिक संहिता के ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। इस बीच 23 जुलाई को दिल्ली दौरे में मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर समान नागरिक संहिता के सिलसिले में गहन चर्चा की थी।
कब क्या हुआ
27 मई 2022 को समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट बनाने को विशेषज्ञ समिति गठित हुई। 13 माह के अब तक के कार्यकाल में विशेषज्ञ समिति ने की 63 बैठकें। 2.30 लाख से अधिक सुझाव ऑनलाइन, ऑफलाइन व बैठकों के माध्यम से समिति को मिले।
एक माह में तीसरा और सप्ताह में दूसरा दौरा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक माह के भीतर दिल्ली का यह तीसरा और सप्ताह में दूसरा दौरा था। इससे पहले 23 जुलाई को उन्होंने दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की थी।
