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बांग्लादेश के गोपालगंज में हिंसा और बवाल, पुलिस वाहनों में तोड़फोड़; BGB की 6 टुकड़ियां तैनात

बांग्लादेश में एक बार फिर राजनीतिक तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के पैतृक जिले गोपालगंज में प्रतिबंधित आवामी लीग के समर्थकों के प्रदर्शन के बाद हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई हैं। प्रदर्शन के दौरान पुलिस के आर्मर्ड पर्सनल कैरियर (APC) और पुलिस बॉक्स को निशाना बनाया गया। हालात बिगड़ने के बाद सरकार ने जिले में बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) के जवानों की छह टुकड़ियां तैनात कर दी हैं। इसके अलावा जिले के डिप्टी कमिश्नर (DC) और पुलिस अधीक्षक (SP) का भी तबादला कर दिया गया है।

आवामी लीग के समर्थकों ने निकाली रैली

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पिछले कुछ दिनों से आवामी लीग के नेता और कार्यकर्ता गोपालगंज में सड़कें जाम कर रहे हैं और विरोध मार्च निकाल रहे हैं। रविवार को भी बड़ी संख्या में समर्थक सड़कों पर उतरे। इनमें से कुछ लोगों के हाथों में लाठी और चप्पू जैसे स्थानीय हथियार दिखाई दिए।

प्रदर्शन के दौरान इलाके में तनाव बढ़ गया और कई जगहों पर झड़प तथा तोड़फोड़ की घटनाएं हुईं।

पुलिस APC और बॉक्स में की गई तोड़फोड़

रिपोर्ट्स के अनुसार, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के आर्मर्ड पर्सनल कैरियर (APC) और एक पुलिस बॉक्स में तोड़फोड़ की। इसके अलावा जुलाई मॉन्यूमेंट और हादी स्क्वायर की पट्टिकाओं को भी नुकसान पहुंचाया गया।

स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बांग्लादेश सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) ने बयान जारी कर बताया कि गोपालगंज में छह टुकड़ियों को तैनात किया गया है।

DC और SP का किया गया तबादला

लगातार हो रही हिंसा और अशांति की घटनाओं के बीच बांग्लादेश सरकार ने गोपालगंज के डिप्टी कमिश्नर और पुलिस अधीक्षक का तबादला कर दिया है। प्रशासन की ओर से इलाके में शांति बनाए रखने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

शेख हसीना की वापसी की चर्चा के बीच बढ़ीं आवामी लीग की गतिविधियां

गोपालगंज को बांग्लादेश की राजनीति में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह शेख हसीना का पैतृक जिला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, शेख हसीना के दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की घोषणा के बाद यहां आवामी लीग की गतिविधियां बढ़ी हैं।

बांग्लादेश के कानून मंत्री मोहम्मद असदुज्जमां ने कहा है कि शेख हसीना की वापसी प्रत्यर्पण संधि के तहत कानूनी प्रक्रिया के जरिए होगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील की समयसीमा समाप्त होने के बाद देरी माफ करने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है।

शेख हसीना को सुनाई गई थी मौत की सजा

गौरतलब है कि 17 नवंबर 2025 को इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल-1 ने जुलाई 2024 के विद्रोह के दौरान मानवता के खिलाफ अपराधों से जुड़े मामले में शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई थी। इस फैसले का विस्तृत विवरण 13 जनवरी 2026 को प्रकाशित किया गया था।

ट्रिब्यूनल के मुख्य अभियोजक अमीनुल इस्लाम के मुताबिक, फैसले के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर अपील दाखिल करने का प्रावधान है। फिलहाल गोपालगंज में सुरक्षा बलों की तैनाती के बाद प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है।

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