देहरादून। Pushkar Singh Dhami से शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में OBC Welfare Parliamentary Committee के प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार भेंट की। बैठक में सामाजिक न्याय, समावेशी विकास और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के कल्याण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि ओबीसी संसदीय समिति सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ओबीसी वर्ग के उत्थान और कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड में ओबीसी वर्ग की लगभग 90 जातियां और उपजातियां सूचीबद्ध हैं, जिनके विकास के लिए राज्य सरकार विभिन्न योजनाएं संचालित कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां और बजट गरीब, वंचित और कमजोर वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किए जाते हैं।
उन्होंने कहा कि विभिन्न योजनाओं के पॉलिसी रिव्यू, फीडबैक और फॉलोअप के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि योजनाओं का लाभ प्रत्येक ओबीसी परिवार तक पहुंचे। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन जैसी सुविधाएं जरूरतमंदों तक प्रभावी तरीके से पहुंचाई जा रही हैं।
बैठक में समिति के अध्यक्ष Ganesh Singh सहित कई सांसद मौजूद रहे। इनमें Vijay Baghel, Sakshi Maharaj, Vidyut Baran Mahato, Rodmal Nagar, Ramashankar Rajbhar, Ashok Kumar Yadav, Girdhari Yadav, Mastan Rao Yadav, Rajendra Gehlot, Shubhashish Khuntia, Mayank Kumar Nayak और Bhim Singh शामिल रहे।
इस अवसर पर लोकसभा के संयुक्त सचिव अतुल आनंद, उप सचिव पुनीत भाटिया, मुख्यमंत्री के अपर सचिव मनमोहन मैनाली, पीएनबी के जोनल मैनेजर अनुपम सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।