ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच लंबे समय से जारी तनाव को कम करने के लिए एक अस्थायी समझौते पर बातचीत तेज हो गई है। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों देश एक ऐसे प्रारंभिक फ्रेमवर्क पर चर्चा कर रहे हैं, जिसके तहत 30 दिनों तक सैन्य गतिविधियां रोकी जा सकती हैं और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से व्यावसायिक जहाजों के लिए खोला जा सकता है।
रिपोर्ट में ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि यह प्रस्ताव फिलहाल एक पन्ने के ड्राफ्ट के रूप में तैयार किया जा रहा है। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच तत्काल टकराव को रोकना और आगे किसी बड़े एवं स्थायी समझौते के लिए बातचीत जारी रखना है। प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार, दोनों देश 30 दिनों तक सैन्य कार्रवाई रोक सकते हैं और इसी दौरान व्यापक समझौते पर बातचीत आगे बढ़ेगी।
बातचीत में सबसे बड़ा मुद्दा ईरान का परमाणु कार्यक्रम बना हुआ है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने उच्च स्तर पर संवर्धित यूरेनियम के भंडार और परमाणु गतिविधियों को लेकर स्पष्ट आश्वासन दे। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी पक्ष की मांग है कि ईरान अपने संवर्धित यूरेनियम का भंडार अमेरिका को सौंपे, अपने तीन परमाणु केंद्र बंद करे और अगले 20 वर्षों तक यूरेनियम संवर्धन की गतिविधियां रोक दे।
इसके जवाब में ईरान ने वैकल्पिक प्रस्ताव रखा है। ईरानी अधिकारियों के मुताबिक, तेहरान कुछ यूरेनियम को कम संवर्धित स्तर पर लाने और बाकी हिस्से को किसी तीसरे देश, संभवतः रूस, को सौंपने के लिए तैयार है। साथ ही ईरान ने 10 से 15 वर्षों तक यूरेनियम संवर्धन रोकने की भी पेशकश की है। हालांकि, उसके तीन परमाणु केंद्रों को लेकर अभी कोई अंतिम सहमति नहीं बन सकी है।
ईरानी अधिकारियों के अनुसार प्रस्तावित अंतरिम समझौते में तीन प्रमुख बिंदुओं पर जोर दिया गया है—
- ईरानी जहाजों और बंदरगाहों पर अमेरिकी प्रतिबंधों में ढील
- स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को व्यावसायिक जहाजों के लिए फिर से खोलना
- दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम लागू कर सैन्य गतिविधियां रोकना
विशेषज्ञों के अनुसार, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज वैश्विक तेल व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। यहां किसी भी तरह का तनाव अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार और सप्लाई चेन पर बड़ा असर डाल सकता है।
रिपोर्ट के मुताबिक, आने वाले 30 दिनों में कई संवेदनशील मुद्दों पर बातचीत जारी रहेगी। इनमें ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों में राहत, परमाणु कार्यक्रम का दीर्घकालिक भविष्य और विदेशों में फ्रीज की गई ईरानी संपत्तियों को जारी करने जैसे विषय शामिल हैं।
ईरानी अधिकारियों का कहना है कि तेहरान परमाणु हथियार नहीं बनाने और यूरेनियम संवर्धन रोकने को लेकर प्रतिबद्धता जताने के लिए तैयार है, लेकिन इसकी अवधि और शर्तों पर अभी दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है।
