कैनबरा। वैश्विक सुरक्षा हालात के बीच ऑस्ट्रेलिया ने अपने रक्षा खर्च में बड़ी बढ़ोतरी का ऐलान किया है। देश के रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस ने कहा कि बदलते अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य, खासकर ईरान से जुड़े तनाव और युद्ध जैसी स्थितियों ने दुनिया को अधिक जटिल और अस्थिर बना दिया है।
मार्लेस ने जानकारी दी कि ऑस्ट्रेलिया अगले 10 वर्षों में रक्षा क्षेत्र पर अतिरिक्त 53 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (करीब 38 अरब अमेरिकी डॉलर) खर्च करने की योजना बना रहा है। इसके साथ ही देश का रक्षा बजट मौजूदा 2.8 प्रतिशत जीडीपी से बढ़ाकर 2033 तक 3 प्रतिशत तक पहुंचाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से यह सबसे जटिल और चुनौतीपूर्ण रणनीतिक माहौल है, जिसका सामना ऑस्ट्रेलिया कर रहा है।
रक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय किसी बाहरी दबाव, खासकर पेंटागन या अमेरिकी नीति के कारण नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया अपनी सुरक्षा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र रूप से फैसले ले रहा है।
मार्लेस ने यह भी दोहराया कि उनका देश ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के अंतरराष्ट्रीय प्रयासों का समर्थन करता है।
इस रक्षा निवेश का सबसे अहम हिस्सा कम से कम 8 आधुनिक पनडुब्बियों का निर्माण होगा। यह परियोजना AUKUS साझेदारी के तहत अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से पूरी की जाएगी।
AUKUS समझौते की घोषणा सितंबर 2021 में की गई थी, जिसका उद्देश्य इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग बढ़ाना, उन्नत सैन्य तकनीक साझा करना और क्षेत्रीय चुनौतियों का सामना करना है।
विशेषज्ञों के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया का यह कदम इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में बदलते शक्ति संतुलन और बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों के बीच एक महत्वपूर्ण रणनीतिक बदलाव माना जा रहा है।
