राजधानी सहित पूरे जनपद में जमीन खरीदना अब महंगा हो गया है। रविवार से जिले में नए सर्किल रेट लागू हो गए हैं। ज़िलाधिकारी सविन बंसल की संस्तुति पर अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) केके मिश्रा ने इसके आदेश जारी कर दिए। नए सर्किल रेट के लागू होने के साथ ही जमीन की रजिस्ट्री पर अधिक स्टांप शुल्क देना होगा।
इस बार औसतन 15 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, जबकि कुछ क्षेत्रों में यह बढ़ोतरी 22 प्रतिशत तक पहुंच गई है। प्रशासन का कहना है कि उच्च वृद्धि वाले क्षेत्र वही हैं, जहां से राजस्व में अधिक वृद्धि की संभावना जताई गई है।
सर्किल रेट के अनुसार देहरादून में अब भी राजपुर रोड सबसे महंगा क्षेत्र बना हुआ है। यहां घंटाघर से आरटीओ कार्यालय तक जमीन की दर ₹62,000 से बढ़कर ₹68,000 प्रति वर्गमीटर हो गई है। इसके अलावा मसूरी बाईपास, बल्लूपुर, ईसी रोड, सुभाष रोड, सहारनपुर चौक जैसे व्यावसायिक क्षेत्रों में भी सर्किल रेट में 10 से 11 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई है।
सिर्फ प्रमुख बाजार या सड़कें ही नहीं, बल्कि शिमला बाईपास, चंद्रबनी रोड, मोथरोवाला, कारगी रोड जैसे बाहरी इलाकों में भी 18,000 रुपये से बढ़ाकर 22,000 रुपये प्रति वर्गमीटर तक की दरें कर दी गई हैं। इन इलाकों में 22 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जो इस बार की अधिकतम वृद्धि मानी जा रही है।
रेट निर्धारण का फार्मूला
- नए सर्किल रेट प्रमुख मार्गों से दूरी के आधार पर तय किए गए हैं।
- प्रमुख मार्ग से 50 मीटर तक की दूरी पर सबसे अधिक रेट,
- 50 से 350 मीटर के बीच मध्यम रेट,
- और 350 मीटर से अधिक दूरी पर अपेक्षाकृत कम रेट निर्धारित किए गए हैं।
सर्किल रेट में बढ़ोतरी का सीधा असर जमीन की खरीद-फरोख्त पर पड़ेगा। अब रजिस्ट्री कराते समय लोगों को अधिक स्टांप शुल्क देना होगा, जिससे प्रॉपर्टी की कुल लागत बढ़ेगी। हालांकि, प्रशासन का मानना है कि इससे सरकारी राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
प्रमुख क्षेत्रों के नए सर्किल रेट (₹/वर्गमीटर)
क्षेत्र पूर्व रेट वर्तमान रेट
घंटाघर से आरटीओ कार्यालय ₹62,000 ₹68,000
आरटीओ से मसूरी बाईपास ₹55,000 ₹60,000
ईसी रोड, सुभाष रोड, गांधी रोड ₹50,000 ₹55,000
बल्लूपुर चौक से बल्लीवाला ₹45,000 ₹50,000
सहस्रधारा रोड, कुआंवाला, प्रेमनगर ₹35,000 ₹40,000
लालपुल, रिंग रोड, कारगी रोड ₹27,000 ₹30,000
शिमला बाईपास, चंद्रबनी, मोथरोवाला ₹18,000 ₹22,000
प्रशासन द्वारा संशोधित सर्किल रेट कुल 1044 अकृषि और 536 कृषि क्षेत्रों में लागू किए गए हैं। यह निर्णय 8 महीने पूर्व भेजे गए प्रस्ताव के अनुमोदन के बाद लिया गया।
