देहरादून। उत्तराखंड में मतदाता सूची को पूरी तरह सटीक, अद्यतन और त्रुटिरहित बनाने के लिए निर्वाचन विभाग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) अभियान की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने राज्य के 79 लाख 76 हजार से अधिक मतदाताओं के लिए गणना प्रपत्र (Enumeration Form) मुद्रित कर सभी जिलों को भेज दिए हैं। आगामी 8 जून से बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर मतदाताओं को प्रपत्र वितरित करेंगे और आवश्यक जानकारियां एकत्र करेंगे।
एक माह तक चलेगा विशेष अभियान
निर्वाचन विभाग के अनुसार यह विशेष अभियान 8 जून से 7 जुलाई तक पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। इस दौरान प्रत्येक मतदाता तक पहुंचकर उनके विवरण का सत्यापन और अद्यतन किया जाएगा, ताकि आगामी चुनावों के लिए शुद्ध और विश्वसनीय मतदाता सूची तैयार की जा सके।
पुनरीक्षण कार्यक्रम
- 8 जून से 7 जुलाई : घर-घर जाकर गणना प्रपत्रों का वितरण एवं संग्रहण।
- 7 जुलाई : मतदान केंद्रों का पुनर्गठन।
- 14 जुलाई : प्रारूप मतदाता सूची (ड्राफ्ट रोल) का प्रकाशन।
- 14 जुलाई से 13 अगस्त : दावे एवं आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि।
- 10 जुलाई से 11 सितंबर : संदिग्ध अथवा अधूरी जानकारी वाले प्रपत्रों पर नोटिस जारी कर निस्तारण।
- 15 सितंबर : अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन।
प्री-प्रिंटेड होगा क्यूआर कोड
निर्वाचन विभाग द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले गणना प्रपत्र में मतदाता का ईपिक (EPIC) नंबर, नाम, पता, मतदान केंद्र की जानकारी तथा सुरक्षा हेतु क्यूआर कोड पहले से मुद्रित रहेगा।
मतदाताओं को देनी होगी ये जानकारी
प्रपत्र में मतदाता को निम्नलिखित जानकारियां भरनी होंगी—
- मतदाता सूची में दर्ज विवरण का सत्यापन।
- सही जन्मतिथि।
- चालू मोबाइल नंबर।
- माता-पिता अथवा पति/पत्नी का नाम एवं उनका ईपिक नंबर।
- नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो।
- हस्ताक्षर।
निर्वाचन विभाग ने स्पष्ट किया है कि पहचान सत्यापन हेतु किसी पहचान पत्र का नंबर देना पूरी तरह वैकल्पिक (ऑप्शनल) होगा।
ऑनलाइन भी उपलब्ध होगा फॉर्म
जो मतदाता बीएलओ के घर आने के समय उपलब्ध नहीं होंगे, उनके लिए गणना प्रपत्र ऑनलाइन भी उपलब्ध कराया जाएगा। मतदाता फॉर्म डाउनलोड कर उसे भरकर संबंधित अधिकारी के पास जमा कर सकेंगे।
निर्वाचन विभाग की अपील
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने प्रदेश के सभी पात्र नागरिकों से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी करने की अपील की है। विभाग का कहना है कि जनसहयोग से ही एक पारदर्शी, त्रुटिहीन और अद्यतन मतदाता सूची तैयार की जा सकती है, जिससे भविष्य के चुनावों में शत-प्रतिशत सही और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो सकेगा।
