राज्य मंत्रिमंडल ने बुधवार को विदेश में रोजगार के इच्छुक युवाओं का सपना साकार करने के लिए मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत नर्सिंग और हास्पिटेलिटी के क्षेत्र में लगभग 10 हजार युवाओं के हुनर को निखारकर उन्हें जापान और जर्मनी में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।
चयनित अभ्यर्थियों के टिकट, वीजा और प्रशिक्षण में सरकार सहायता करेगी। उधर, मुख्यमंत्री की पहल पर प्रदेश में भूमि की खरीद-फरोख्त पर सख्ती बरतने और आपराधिक पृष्ठभूमि वालों को भूमि खरीदने से रोकने के लिए अति शीघ्र अध्यादेश लाने पर मंत्रिमंडल ने सहमति दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 1& बिंदुओं पर निर्णय लिए गए।
मुख्य सचिव डा एसएस संधु ने इन निर्णयों को ब्रीफ किया। उन्होंने बताया कि विदेश में रोजगार के इच्छुक युवाओं से संबंधित डाटाबेस तैयार करने के लिए अपणि सरकार पोर्टल पर एप्लीकेशन विकसित की जा चुकी है। इस क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्थाओं से एक्सप्रेशन आफ इंटरेस्ट के माध्यम से प्रस्ताव अमंत्रित किए जा रहे हैं। कई संस्थाओं के प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हो चुके हैं।
85 प्रतिशत को अनिवार्य रोजगार
मुख्य सचिव ने बताया कि प्रशिक्षण पर होने वाले खर्च का 20 प्रतिशत सरकार उठाएगी। ऋण लेने पर देय ब्याज का 75 प्रतिशत सरकार वहन करेगी। प्रशिक्षण से लेकर वीजा आदि पर लगभग 1.70 लाख तक खर्च आएगा। प्रशिक्षित अभ्यर्थियों में 85 प्रतिशत को अनिवार्य रूप से रोजगार संबंधित कंपनी को देना होगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम की फीस का निर्धारण इस प्रकार किया जाएगा कि अभ्यर्थी को सेवायोजित होने से पहले कुछ प्रतिशत की धनराशि देनी पड़े। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद शेष राशि भुगतान की जा सकेगी।
9 मई को वर्कशाप, होगा स्क्रीनिंग टेस्ट
कंपनियों की चयन केंद्र सरकार की संस्था नेशनल स्किल डेवलपमेंट कंपनी की अधिसूचित कंपनियों में से किया जाएगा। नर्सिंग के क्षेत्र में समस्त नर्सिंग कालेजों के प्रधानाचार्यों के साथ वर्कशाप हो चुकी है। नौ मई को विभिन्न नर्सिंग कालेजों से एएनएम एवं जीएनएम उत्तीर्ण युवाओं को जापान में एल्डरली केयर में रोजगार के अवसरों की जानकारी देने को वर्कशाप रखी गई थी। वर्कशाप में ही इच्छुक युवाओं का स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा। इस प्रशिक्षण के लिए हब सहसपुर में प्रस्तावित है।
मुख्यमंत्री ने स्वयं रखा प्रस्ताव
प्रदेश में भूमि की खरीद फरोख्त में माफिया की संलिप्तता के अंदेशे को देखते हुए मुख्यमंत्री धामी ने अपनी ओर से प्रस्ताव मंत्रिमंडल की बैठक में रखा। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री ने यह प्रस्ताव रखते हुए देवभूमि के शांत वातावरण और कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त रखने के लिए यह विषय रखा। बैठक में तय किया गया कि भूमि खरीदने से पहले व्यक्ति की पृष्ठभूमि देखी जाएगी। इस संबंध में अति शीघ्र अध्यादेश लाने पर मंत्रिमंडल ने सहमति दी।
