राज्य की विद्युत मांग एवं उपलब्धता में वर्ष 2023-24 के दौरान औसतन 400 मेगावाट का अंतर होने की संभावना है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से मुलाकात के दौरान सीएम धामी ने कहा कि पर्यावरणीय कारणों से राज्य में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में विलंब हो रहा है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में संभावित बिजली संकट से निपटने के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से अतिरिक्त बिजली की मांग की है। उन्होंने राज्य को केंद्रीय पूल से मार्च 2024 तक 400 मेगावाट अतिरिक्त बिजली देने का अनुरोध किया। केंद्रीय मंत्री ने सकारात्मक निर्णय का आश्वासन दिया।
नई दिल्ली में विशेष मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने मार्च 2023 तक 300 मेगावाट बिजली देने पर आभार भी जताया। केंद्रीय मंत्री ने भरोसा दिया कि केंद्रीय दल उत्तराखंड में बिजली की मांग और जरूरत का अध्ययन कर एक कार्ययोजना तैयार करेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरणीय कारणों से राज्य में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में विलंब हो रहा है। परियोजना से जुड़े मामले न्यायालयों में विचाराधीन होने से विद्युत मांग के सापेक्ष विद्युत उपलब्धता में कमी है। प्रदेश में बेस लोड के लिए तापीय विद्युत गृह के उपलब्ध नहीं है।
सर्दियों में कम वर्षा एवं बर्फबारी होने से नदियों का जलस्तर में कमी है। इससे प्रदेश के जलविद्युत उत्पादन में कमी दिख रही है। राज्य की विद्युत मांग एवं उपलब्धता में वर्ष 2023-24 के दौरान औसतन 400 मेगावाट का अंतर होने की संभावना है। उन्होंने राज्य को इस संभावित विद्युत संकट मुक्त करने के लिए केंद्रीय पूल से मार्च-2024 तक के लिए 400 मेगावाट अतिरिक्त कोटा उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया।
