पुरानी जेल परिसर में अधिवक्ताओं के चैंबर निर्माण का इंतजार अब खत्म हो गया है। शासन ने परिसर में करीब नौ बीघा जमीन चैंबर निर्माण के लिए न्याय विभाग के नाम करने के आदेश जारी किए हैं। यह जमीन पूर्व में कई विभागों को आवंटित की गई थी, जिसे रद कर अब नया शासनादेश जारी किया गया है। जल्द ही अब यहां अधिवक्ताओं के चैंबरों का निर्माण शुरू हो जाएगा।
बार एसोसिएशन के सचिव राजबीर सिंह बिष्ट ने इसके लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया है। करीब 15 वर्ष पूर्व सुद्धोवाला में नई जिला जेल बनी थी। इसके बाद हरिद्वार रोड पर पुरानी जेल परिसर में जिला न्यायालय परिसर शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया था। इसके लिए कई साल पहले ही यहां पर न्यायालय भवन का निर्माण शुरू हो गया था। साथ ही अधिवक्ता यहां पर अपने लिए चैंबर निर्माण कराने की मांग भी कर रहे थे। हर बार के वार्षिक चुनाव में यह अहम मुद्दा भी होता था। अधिवक्ताओं की कार्यकारिणी ने इसके लिए विभिन्न स्तरों पर लड़ाई लड़ी।
पुरानी जेल परिसर में .1540 हेक्टेयर भूमि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सदन के लिए आवंटित की गई थी। जबकि, .2310 हेक्टेयर भूमि आइजी जेल और .1820 हेक्टेयर भूमि होमगार्ड कार्यालय के लिए प्रस्तावित थी। यही नहीं यहां पर .1731 हेक्टेयर भूमि खाली पड़ी हुई थी।
इन कुल जमीनों का रकबा करीब .74401 हेक्टेयर यानी करीब नौ बीघा है। अब इस जमीन को चैंबर निर्माण के लिए न्याय विभाग के नाम करने के लिए शासन ने आदेश जारी किए हैं। इस संबंध में अपर सचिव डॉ. आनंद श्रीवास्तव ने सोमवार को आदेश जारी किए थे।
