प्रदेश के सरकारी विभागों में डिजिटाइजेशन के कार्यों के साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी एवं जीआइएस के बढ़ते उपयोग के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की सेवाएं लेने में आ रही बाधा अब दूर हो गई है। केंद्र सरकार के उपक्रम नेशनल इनफोरमेटिक्स सेंटर सर्विसेज इनकारपोरेटेड (निक्सी) के माध्यम से विभागों को दक्ष मानव संसाधन उपलब्ध कराए जा सकेंगे। वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने इस संबंध में सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों एवं प्रभारी सचिवों को आदेश जारी किए हैं।
प्रदेश में आउटसोर्स एजेंसी के रूप में उपनल और पीआरडी की सेवाएं ली जा रही हैं। नियोक्ता विभागों की आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं को देखते हुए ये दोनों एजेंसी अकुशल, अर्द्ध कुशल, कुशल एवं उच्च कुशल मानव संसाधन उपलब्ध करा रही हैं। वर्तमान में विभागों में डिजिटाइजेशन का कार्य तेजी से चल रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं जीआइएस के अंतर्गत नवीनतम तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता विभागों को पड़ रही है। इन दोनों ही एजेंसियों के पास संबंधित विशेषज्ञता का अभाव है।
प्रदेश सरकार ने इस कमी को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार के उपक्रम निक्सी की सहायता लेने का निर्णय किया है। सरकारी विभागों, निगमों, उपक्रमों के साथ ही स्वायत्तशासी संस्थाओं में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दक्ष कार्मिकों की सेवाएं निक्सी के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी। इन तकनीकी विशेषज्ञों की सेवाओं के लिए दरों का निर्धारण भी निक्सी ही करेगी।
