वॉशिंगटन डी.सी., 13 नवंबर 2025 —
अमेरिका में चल रहा 43 दिनों का ऐतिहासिक सरकारी शटडाउन आखिरकार खत्म होने की ओर बढ़ गया है। अमेरिकी कांग्रेस ने बुधवार को फेडरल फंडिंग बिल को पारित कर दिया, जिससे ठप पड़े सरकारी कामकाज को दोबारा शुरू करने का रास्ता खुल गया है।
इस बिल को कांग्रेस के दोनों सदनों — सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स — में मंजूरी मिल गई है। अब बिल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर के लिए ओवल ऑफिस भेजा गया है। व्हाइट हाउस ने पुष्टि की है कि ट्रंप जल्द ही इस पर हस्ताक्षर करेंगे, जिसके बाद सरकारी विभागों को फंडिंग बहाल कर दी जाएगी।
यह शटडाउन अमेरिकी इतिहास का सबसे लंबा रहा, जिसने न केवल सरकारी सेवाओं को प्रभावित किया बल्कि लाखों कर्मचारियों के वेतन और नागरिक सेवाओं पर भी असर डाला। राजनीतिक गतिरोध की शुरुआत ओबामाकेयर से जुड़े एक प्रावधान को लेकर रिपब्लिकन सांसदों की आपत्ति से हुई थी।
सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, इस शटडाउन ने ट्रंप प्रशासन के भीतर फंडिंग प्राथमिकताओं और पार्टी एकजुटता पर बड़ा दबाव डाला।
दोनों दलों के सांसदों ने मिलकर पारित किया बिल
फंडिंग बिल पर मतदान के दौरान लगभग सभी रिपब्लिकन सांसदों ने समर्थन किया, जबकि 6 डेमोक्रेट सांसदों ने पार्टी लाइन तोड़कर इसके पक्ष में वोट दिया। इनमें
जारेड गोल्डन, मैरी ग्लूसेनकैंप पेरेज, एडम ग्रे, हेनरी कुएलर, टॉम सूओजी और डॉन डेविस शामिल हैं।
दूसरी ओर, रिपब्लिकन सांसद थॉमस मैसी और ग्रेग स्ट्यूबे ने बिल के खिलाफ मतदान किया।
सरकारी सेवाएँ दोबारा शुरू होंगी
बिल पास होने के बाद अमेरिका में ठप पड़े फेडरल कार्यालय, एजेंसियाँ और सार्वजनिक सेवाएँ फिर से शुरू हो जाएंगी। साथ ही, नई फंडिंग की समयसीमा 30 जनवरी 2026 तक तय की गई है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम — जैसे SNAP (फूड असिस्टेंस), WIC (महिलाओं और बच्चों के लिए पोषण कार्यक्रम) और वेटरन्स सेवाएँ — अब वित्तीय वर्ष 2026 के अंत तक फंडेड रहेंगे।
राजनीतिक राहत और भविष्य की चुनौती
यह फैसला ट्रंप प्रशासन के लिए बड़ी राजनीतिक राहत माना जा रहा है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि यह समझौता केवल अस्थायी समाधान है, और जनवरी 2026 की फंडिंग डेडलाइन से पहले एक दीर्घकालिक बजटीय समझौता जरूरी होगा, ताकि फिर से शटडाउन की स्थिति न बने।