देहरादून, 2025।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, रायपुर (देहरादून) में आयोजित 28वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता 2025 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे।
कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल एवं कल्पना सैनी, विधायक उमेश शर्मा ‘काउ’, खजान दास, सविता कपूर, प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु, तथा प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखंड सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री धामी ने देश के विभिन्न राज्यों से आए वन अधिकारियों, खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों का स्वागत करते हुए कहा कि यह उत्तराखंड के लिए गर्व का विषय है कि उसे इस प्रतिष्ठित आयोजन की मेजबानी का अवसर प्राप्त हुआ है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का आभार व्यक्त किया तथा वन विभाग और आयोजकों को सफल आयोजन के लिए बधाई दी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस वर्ष प्रतियोगिता में 42 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से 3390 खिलाड़ी, जिनमें 700 से अधिक महिलाएं, भाग ले रही हैं। उन्होंने कहा कि “खेल केवल शारीरिक तंदुरुस्ती का माध्यम नहीं, बल्कि व्यक्तित्व विकास और राष्ट्र निर्माण का भी आधार हैं।”
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि खेल व्यक्ति में अनुशासन, टीमवर्क और संघर्ष की भावना का विकास करते हैं। उन्होंने वन कर्मियों को “वन और पर्यावरण का वास्तविक प्रहरी” बताते हुए कहा कि उनका फिट रहना अत्यंत आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ-साथ वन संपदा के संरक्षण और संवर्धन के लिए भी निरंतर कार्य कर रही है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 8 शहरों में 23 खेल अकादमियां, एक राज्य खेल विश्वविद्यालय और महिला स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना की जा रही है।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को ‘आउट ऑफ टर्न’ नियुक्ति दी जा रही है और उत्कृष्ट खिलाड़ियों को 50 लाख रुपये तक की सम्मान राशि प्रदान की जा रही है।
मुख्यमंत्री ने उल्लेख किया कि वर्ल्ड कप विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य और उत्तराखंड की बेटी स्नेहा राणा को 50 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की गई है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि हाल ही में संपन्न 38वें राष्ट्रीय खेलों को उत्तराखंड ने ‘ग्रीन गेम्स’ थीम पर आयोजित किया, जिसमें सभी सामग्री ई-वेस्ट और रिसाइकल्ड मटेरियल से बनाई गई।
इसके साथ ही 2.77 हेक्टेयर भूमि पर ‘खेल वन’ विकसित किया गया है, जहाँ पदक विजेताओं के नाम पर 1600 से अधिक रुद्राक्ष वृक्ष लगाए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य का लगभग 71 प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है, जो इसे देश का “ऑक्सीजन बैंक” और “वाटर टॉवर” बनाता है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में 6 राष्ट्रीय उद्यान, 7 वन्यजीव विहार, और 4 संरक्षण आरक्षित क्षेत्र हैं — जो राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक है।
वन्यजीव संरक्षण के लिए राज्य में GPS ट्रैकिंग, ड्रोन सर्विलांस, और डॉग स्क्वॉड जैसी आधुनिक तकनीकें लागू की गई हैं।
साथ ही, मानव-वन्यजीव संघर्ष में मुआवजा राशि को 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में “सीएम यंग ईको-प्रिन्योर योजना” के तहत युवाओं को नेचर गाइड, ड्रोन पायलट, वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर, ट्रेकिंग गाइड और इको-टूरिज्म उद्यमी के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है।
साथ ही, कैन्टर राइड जैसी पहलों के माध्यम से स्थानीय समुदायों को वन्यजीव संरक्षण और पर्यटन से जोड़कर उनकी आजीविका को सशक्त किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि कॉर्बेट में एक आधुनिक रेस्क्यू सेंटर स्थापित किया गया है, जिसे “वन्यजीवों का एम्स” कहा जा सकता है।
मुख्यमंत्री ने हल्द्वानी जू सफारी परियोजना और उत्तरकाशी में प्रस्तावित स्नो लेपर्ड कंज़र्वेशन सेंटर के लिए केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से सहयोग का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “एक पेड़ माँ के नाम” अभियान का उल्लेख करते हुए खिलाड़ियों से आग्रह किया कि वे स्टेडियम परिसर में अपनी माताओं के नाम पर पौधारोपण करें। उन्होंने कहा कि यह पहल मातृ सम्मान और हरित चेतना दोनों का प्रतीक बनेगी।
मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि देशभर से आए वन अधिकारी और खिलाड़ी अपनी अनुशासन, परिश्रम और खेल भावना से न केवल खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करेंगे, बल्कि हरित और सशक्त उत्तराखंड के निर्माण में भी योगदान देंगे।
उन्होंने कहा, “आप अपने परिश्रम और समर्पण से आने वाली पीढ़ियों के लिए एक हरित, स्वस्थ और सशक्त उत्तराखंड का निर्माण कर रहे हैं।”
