देहरादून। पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सरकार के चार वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर परेड ग्राउंड में आयोजित ‘4 साल बेमिसाल’ कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया।
कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि चार वर्ष पहले प्रदेश की जनता ने सभी मिथकों को तोड़ते हुए उन्हें दोबारा राज्य की सेवा का अवसर दिया था। शपथ ग्रहण के समय लिया गया संकल्प अब तेजी से सिद्धि की ओर बढ़ रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2021 में केदारनाथ से दिया गया संदेश—“21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा”—प्रदेश सरकार के लिए मार्गदर्शक बना हुआ है। इसी दृष्टि के साथ सरकार सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रही है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि बीते चार वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था में डेढ़ गुना से अधिक वृद्धि हुई है, जबकि पिछले वर्ष जीएसडीपी में 7.23 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। प्रतिव्यक्ति आय में 41 प्रतिशत वृद्धि हुई है। राज्य में 20 हजार से अधिक नए उद्योग स्थापित हुए हैं और स्टार्टअप की संख्या 700 से बढ़कर लगभग 1750 तक पहुंच गई है।
उन्होंने बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से 3.76 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें से 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश को धरातल पर उतारा जा चुका है। साथ ही 2.65 लाख से अधिक महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाया गया है और रिवर्स पलायन में 44 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स 2023-24 में उत्तराखंड को पहला स्थान मिला है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ‘अचीवर्स’ और स्टार्टअप रैंकिंग में ‘लीडर्स’ श्रेणी में स्थान प्राप्त हुआ है। इसके अलावा विभिन्न राष्ट्रीय सूचकांकों में भी राज्य को कई पुरस्कार मिले हैं।
खनन क्षेत्र में सुधारों के लिए राज्य को ‘राज्य खनन तत्परता सूचकांक’ में देश में दूसरा स्थान मिला और 200 करोड़ रुपये का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ।
पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नकल और पेपर लीक जैसी समस्याओं पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कानून लागू किया गया है। इसके परिणामस्वरूप पिछले साढ़े चार वर्षों में 30 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली हैं और 100 से अधिक नकल माफिया जेल भेजे गए हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार पारदर्शी कार्य संस्कृति के साथ काम कर रही है, जिससे योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंच रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सख्त धर्मांतरण विरोधी और दंगा विरोधी कानून लागू किए गए हैं। साथ ही 12 हजार एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है और ‘ऑपरेशन कालनेमि’ जैसे अभियानों के माध्यम से ठगी करने वालों पर कार्रवाई की गई है।
उन्होंने यह भी बताया कि समान नागरिक संहिता लागू कर सभी नागरिकों के लिए समान कानून सुनिश्चित किया गया है। साथ ही आगामी जुलाई से सभी मदरसों में सरकारी बोर्ड से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा।
कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री ने रोड शो में भाग लिया और विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनियों का अवलोकन भी किया। समारोह में कई मंत्री, जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
