चंडीगढ़, 13 अक्टूबर –
हरियाणा सरकार ने इस साल पराली जलाने की समस्या पर सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने पराली नहीं जलाने वाले किसानों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर ₹1200 प्रति एकड़ कर दिया है, जबकि पराली जलाने पर जुर्माने की राशि को दोगुना कर दिया गया है। यह कदम वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए उठाया गया है, जो हर साल धान की कटाई के बाद गंभीर रूप ले लेता है।
सरकारी अधिकारियों के अनुसार, धान की कटाई शुरू होते ही पराली जलाने की घटनाएं बढ़ने की आशंका होती है। इससे दिल्ली-एनसीआर सहित पूरे उत्तर भारत में वायु गुणवत्ता गंभीर रूप से प्रभावित होती है। इसे ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने इस बार किसानों को जागरूक करने के साथ-साथ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।
सरकार के नए नियमों के तहत, जो किसान पराली नहीं जलाएंगे उन्हें प्रति एकड़ ₹1200 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वहीं, जो किसान पराली जलाते हुए पाए जाएंगे, उन पर ₹5000 प्रति एकड़ जुर्माना लगाया जाएगा। यदि इसके बावजूद किसान नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो यह जुर्माना बढ़ाकर ₹30,000 तक किया जा सकता है। इसके साथ-साथ उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और “मेरी फसल मेरा ब्यौरा” पोर्टल पर दो साल तक रेड मार्क लगाने के आदेश भी जारी किए गए हैं, जिससे ऐसे किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर अपनी फसल नहीं बेच सकेंगे।
पराली जलाने की घटनाओं पर नजर रखने के लिए सरकार ने सेटेलाइट के माध्यम से निगरानी शुरू की है। इसके अलावा कृषि विभाग की टीमें गांव-गांव जाकर किसानों को जागरूक कर रही हैं और उल्लंघन करने वालों की पहचान की जा रही है।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश की सरकारों को पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण को रोकने के सख्त निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने इसे जनस्वास्थ्य का मामला बताते हुए तत्काल और प्रभावी कदम उठाने को कहा है।
हरियाणा सरकार को उम्मीद है कि इन कड़े नियमों और प्रोत्साहन योजनाओं से पराली जलाने की घटनाओं में कमी आएगी और वायु प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित किया जा सकेगा। इससे खासकर दिल्ली-एनसीआर के नागरिकों को सर्दियों के दौरान सांस की समस्याओं से कुछ राहत मिलेगी।