विद्यालयी शिक्षा में उत्तराखंड की रैंकिंग में अब तेजी से सुधार होगा। प्रदेश को परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (पीजीआई) में टॉप टेन राज्यों में लाने के लिए सरकार ने अपर सचिव शिक्षा रंजना राजगुरु की अध्यक्षता में समिति गठित की है। समिति शिक्षा से संबंधित सूचकांकों में प्रदेश का प्रदर्शन सुधारने की रणनीति तैयार करेगी।
शिक्षा मंत्री डा धन सिंह रावत ने मंगलवार को राजभवन में शिक्षक सम्मान समारोह के अवसर पर यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शिक्षा में पीजीआई में उत्तराखंड का प्रदर्शन निरंतर सुधर रहा है। प्रदेश 35वें स्थान से 19वें स्थान पर आ चुका है। अब इसे टॉप टेन में लाया जाएगा। इसे ध्यान में रखकर समिति का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि शिक्षा में पांच नवाचार हो चुके हैं। कक्षा छह से 12वीं और उच्च शिक्षा तक विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ की गई है। ऐसी पहल करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है।
स्थापित हुआ विद्या समीक्षा केंद्र
शिक्षा मंत्री डा धन सिंह रावत ने कहा कि कहा कि गुजरात की भांति उत्तराखंड में विद्या समीक्षा केंद्र स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शीघ्र इसका उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी उपस्थित रहेंगे। शिक्षा विभाग मानव संपदा पोर्टल तैयार कर रहा है। इसमें समस्त विभागीय कार्मिकों की छुट्टियां, सेवा अभिलेख, पदोन्नति समेत समस्त आवश्यक कार्य ऑनलाइन किए जाएंगे।
प्रदेश को जल्द ही मिलेंगे 250 नवनियुक्त एलटी शिक्षक
शिक्षा मंत्री डा रावत ने बताया कि प्रदेश को शीघ्र 250 नवनियुक्त एलटी शिक्षक मिलेंगे। इन्हें बुधवार को मुख्यमंत्री की ओर से शिक्षा निदेशालय में नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। साथ ही 2300 से अधिक पदों पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग से नियुक्ति की जाएगी।
शिक्षकों की है जरुरत
उत्तराखंड में शिक्षक की कमी से स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो पा रही है। कई स्कूल तो ऐसे हैं जिसमें मात्र एक शिक्षक ही सभी बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। ऐसे में सरकार को सबसे पहले शिक्षकों की कमी को दूर करने की आवश्यकता है।
