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महाशिवरात्रि पर खटीमा सिविल न्यायालय में अधिवक्ताओं के नए चैम्बर का लोकार्पण, सीएम धामी ने 2.50 करोड़ की अतिरिक्त घोषणा की

महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami ने खटीमा सिविल न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं के लिए एक करोड़ रुपये की लागत से निर्मित नए चैम्बर का फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर लोकार्पण किया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिवक्ताओं को महाशिवरात्रि पर्व और नए चैम्बर के निर्माण की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि यह चैम्बर न्यायिक विमर्श और विधि अध्ययन का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा, जिससे न्यायिक कार्य अधिक सरल और त्वरित रूप से संपन्न हो सकेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री Narendra Modi के नेतृत्व में देश की न्याय व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और आधुनिक बनाने के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। उन्होंने बताया कि अंग्रेजों के समय से चले आ रहे कई अप्रासंगिक कानूनों को हटाकर वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लागू की गई हैं।

उन्होंने न्यायिक सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि ई-कोर्ट्स प्रोजेक्ट, नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड, फास्ट ट्रैक और स्पेशल कोर्ट, महिला एवं बाल अपराधों के लिए त्वरित न्याय तंत्र, ऑनलाइन सुनवाई और डिजिटल केस मैनेजमेंट सिस्टम जैसी पहलों ने न्याय प्रक्रिया को अधिक तेज, पारदर्शी और सुरक्षित बनाया है। तकनीक के प्रभावी उपयोग से न्याय व्यवस्था अधिक विश्वसनीय और वैज्ञानिक बनी है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री बनने के बाद देशभर में लगभग 7 हजार से अधिक अदालतों और 11 हजार आवासीय इकाइयों का निर्माण किया गया है, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भी न्याय व्यवस्था को आधुनिक स्वरूप देने और विधि शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

खटीमा के सर्वांगीण विकास का संकल्प दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने अधिवक्ताओं के लिए 20 नए चैम्बर निर्माण हेतु 2 करोड़ 50 लाख रुपये देने की घोषणा भी की।

इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य, विधायक गोपाल सिंह राणा, नगर पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी, दर्जा मंत्री अनिल कपूर डब्बू, शंकर कोरंगा, जिला जज सिकंद कुमार त्यागी, जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति, अपर जिला जज मंजू सिंह मुंडे, अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय, बार एसोसिएशन अध्यक्ष सूरज प्रकाश राणा, सचिव भरत पांडे सहित अनेक अधिवक्ता, जनप्रतिनिधि और नागरिक मौजूद रहे।

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