पौड़ी
कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी कक्ष में जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान की अध्यक्षता में सीएम हेल्पलाइन और ई-ऑफिस के संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।
सीएम हेल्पलाइन शिकायतों का निवारण प्राथमिकता
बैठक के दौरान, जिलाधिकारी ने सीएम हेल्पलाइन पर लंबित शिकायतों के समाधान में हो रही देरी पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। विशेषकर, जल संस्थान जल, ग्रामीण निर्माण विभाग, निकायों और पंचायती राज विभाग के मामलों में 36 दिन से अधिक समय तक लंबित शिकायतों पर जिलाधिकारी ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का निवारण एक सप्ताह के भीतर सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इस दिशा-निर्देश का पालन न करने पर संबंधित अधिकारी के वेतन आहरण पर रोक लगाने की सख्त कार्रवाई की जाएगी।
ई-ऑफिस प्रणाली का प्रभावी क्रियान्वयन
बैठक में ई-ऑफिस प्रणाली की भी समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी पत्रावलियों को ई-ऑफिस के माध्यम से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उन्होंने जिला कार्यालय की पत्रावलियों को ई-ऑफिस के माध्यम से प्रस्तुत न करने पर मुख्य प्रशासनिक अधिकारी से स्पष्टीकरण तलब किया।
जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए ई-ऑफिस प्रणाली का सही और प्रभावी क्रियान्वयन आवश्यक है।
आगामी कार्यवाही
जिलाधिकारी ने बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया कि वे सीएम हेल्पलाइन और ई-ऑफिस से संबंधित निर्देशों का सख्ती से पालन करें और जनता की शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करें।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अपूर्वा पांडे, जिला विकास अधिकारी मनविंदर कौर, सीएमओ डॉ. प्रवीण कुमार, सहित अन्य संबंधित अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।
