देहरादून।
जिलाधिकारी देहरादून की अध्यक्षता में आज ऋषिपर्णा सभागार कलेक्टेट में जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
जनसुनवाई मे आज 94 शिकायतें प्राप्त हुई। प्राप्त शिकायतों में अधिकतर शिकायतें भूमि सम्बन्धी प्राप्त हुई इसके अतिरिक्त आपसी विवाद, पेंशन, पेयजल, सड़क पर अतिक्रमण, मोबाईल टावर लगवाने, भूमि का मुआवजा, विरासत दर्ज करने, बंद गूल को खोलने आदि शिकायतें प्राप्त हुईं।
जिलाधिकारी ने समस्त विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कार्यवाही करें, साथ ही उप जिलाधिकारियों सहित समस्त जनपद स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए 1905 मुख्यमंत्री हेल्पलाईन पर प्राप्त शिकायतों का अपने स्तर पर समीक्षा करते हुए अपने स्तर पर निस्तारण करें तथा शिकायतकर्ताओं से संवाद करें।
जिलाधिकारी ने सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया जनसामान्य की शिकायतों एवं समस्याओं को प्राथमिकता से निस्तारण करें तथा जिन शिकायतों पर जांच की आवश्यकता है उन पर निर्धारित समयान्तर्गत निस्तारण करें।
उन्होंनें समस्त उप जिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों को निर्देश दिए कि भूमि सीमांकन कर निर्विवादित विरासतन के मामलों पर यथाशीघ्र निस्तारित करें। तहसील त्यूणी क्षेत्र में मोबाईल नेटवर्क की समस्या की शिकायत करते हुए जनमानस द्वारा मोबाईल टावर स्थापित किये जाने की मांग की गई जिस पर जिलाधिकारी ने आईटीडीए सहित सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इसी प्रकार डांडा लखौण्ड स्थित सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण होने की शिकायत पर जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी सदर एवं तहसीलदार सदर को मौका मुआवना करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने पेयजल सम्बन्धी शिकायतों पर जल संस्थान एवं पेयजल निगम के अधिकारियों को शिकायतों पर त्वरित निस्तारण करें। मुरादाबाद निवासी मोहम्मद सिद्दकी ने जिलाधिकारी सोनिका को उनका चित्र बनाकर भेंट किया उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी के कार्यों से प्रभावित होकर चित्र बनाया है।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी सुश्री झरना कमठान, अपर मुख्य नगर आयुक्त नगर निगम बीर सिंह बुदियाल, उप जिलाधिकारी सदर हरिगिरि, उप जिलाधिकारी मुख्यालय शालिनी नेगी, मुख्य शिक्षा अधिकारी प्रदीप रावत, सहायक निदेशक सूचना बी.सी नेगी, जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार, जिला पूर्ति अधिकारी के.के अग्रवाल, एमडीडीए, पेयजल निगम, जलसंस्थान, लोनिवि, सिंचाई आदि सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
