सर्दियों के मौसम केंद्र सरकार उत्तराखंड को 400 मेगावाट बिजली देने पर सहमत हो गया है।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से अतिरिक्त बिजली देने का अनुरोध किया था जिस पर सोमवार को ऊर्जा मंत्री से सहमति दे दी है।
मुख्यमंत्री ने सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से भेंट की। उन्होंने उत्तराखंड को थर्मल पावर प्लांट से 400-450 मेगावाट बिजली के स्थाई आवंटन का अनुरोध किया। धामी ने कहा कि राज्य की ऊर्जा सुरक्षा के देखते हुए बसे लोड सुरक्षित किए जाने और राज्य को व्यापक विद्युत कटौती से मुक्त रखने के लिए राज्य को कोयला आधारित प्लांट्स से 400 मेगावाट आवंटन किया जाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने आपदा में क्षतिग्रस्त हुई विद्युत लाइनों और टावरों को बदलने के लिए भी केंद्र सरकार से सहायता मांगी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सोलर ऊर्जा, हाइड्रो पावर एवं कोयला से विद्युत उत्पादन के लिए दीर्घकालिक योजना पर कार्य किया जा रहा है। अप्रैल से सितंबर 2023 तक औसतन 300 मेगावाट बिजली प्रतिमाह उपलब्ध कराने पर केंद्रीय मंत्री का आभार जताया
उन्होंने कहा कि राज्य में ऊर्जा की कुल उपलब्धता में 60 प्रतिशत से अधिक जल ऊर्जा संयंत्रों से है, जिसमें मौसमी परिवर्तन के साथ उपलब्धता में व्यापकउतार-चढ़ाव होता है। सर्दियों में उत्पादन लगभग एक तिहाई रह जाता है। .मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की तकनीकी समिति ने अपनी रिपोर्ट में राज्य में बेस लोड की अनुपलब्धता स्वीकार करते हुए राज्य को कोयला आधारित संयंत्रों से अतिरिक्त रूप से लगभग 400 मेगावाट बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की सिफारिश की थी।
केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को हरसंभव सहयोग के प्रति आश्वस्त किया। केंद्रीय मंत्री ने किशाऊ बांध के संबंध में कहा कि सभी राज्यों से विचार विमर्श करने के बाद शीघ्र ही आपत्तियों का निस्तारण कर काम शुरू कि जाएगा। इस अवसर पर सचिव ऊर्जा केंद्र सरकार पंकज अरोड़ा, सचिव ऊर्जा उत्तराखंड आर मीनाक्षी सुंदरम और एमडी यूपीसीएल अनिल कुमार मौजूद थे।
केंद्र ने मांगी सर्वे रिपोर्ट केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने कहा कि क्षतिग्रस्त लाइनों की क्षतिपूर्ति केंद्र सरकार की ओर से की जाएगी। उन्होंने कहा कि क्षतिग्रस्त विद्युत टावरों का सर्वे कराकर इसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जाए। इसका परीक्षण कराकर प्रतिपूर्ति पर विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सीमावर्ती क्षेत्रों में विद्युत लाइनें और विद्युत संयंत्र शीघ्र स्थापित करने का अनुरोध किया जिसके लिए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पहाड़ी राज्यों के लिए मानक अलग से निर्धारित कर शोष सीमावर्ती क्षेत्रों में विद्युत लाइनें एवं विद्युत संयंत्र स्थापित किए जाएंगे।
