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विभागीय मंत्री के कर कमलों से शुरू हुआ आइसोलेटर इंस्टालेशन का कार्य

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का आई.टी पार्क परिसर देहरादून में निर्माणाधीन बहुमंजिला भवन उत्तराखण्ड का पहला ऐसा राजकीय भवन होगा जो पूर्णरूप से वैश्विक मानकों के अनुरूप भूकंपरोधी तकनीकी से तैयार किया जा रहा है जो अपने आप में भूकंपरोधी भवनों का एक नायाब नमूना होगा। इस भवन की खासियत ये है कि भवन के बेस में लेड, रबर और बियरिंग्स से निर्मित आइसोलेटर का प्रयोग किया गया है।
आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने आज आई टी पार्क परिसर पहुँच कर अमेरीका से आयात किये गए आइसोलेटर के इंस्टालेशन प्रक्रिया का विधि विधान पूर्वक शुभारम्भ किया। विभागीय मंत्री डॉ रावत ने अधिकारीयों को निर्देश दिए कि भवन निर्माण की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देते हुए नियत समय पर निर्माण कार्य पूर्ण किया जाय।
मौके पर मौजूद विभागीय सचिव एस. ए. मुरुगेशन ने बताया कि भवन के निर्माण हेतु शासन द्वारा 67 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गयी है जो कि विश्वबैंक वित्त पोषित योजना के तहत है। उन्होंने विभागीय मंत्री को यह आश्वस्त किया कि भवन का निर्माण नियत समय पर पूर्ण कर लिया जाएगा ।
विभागीय निर्माणदायी संस्था भवन निर्माण इकाई के उप परियोजना प्रबंधक विकास बर्थवाल ने बताया कि भवन का बेसमेंट कार्य काफी पहले ही पूर्ण कर लिया गया था किन्तु कतिपय कारणों से आयत की गयी सामग्री के पहुँचने में अतिरिक्त समय लगा जिस कारण निर्माण कार्य बीच में बाधित रहा । उन्होंने बताया कि भवन को पूर्ण भूकम्प रोधी तकनीकी से तैयार किया जा रहा है जिसके भूतल पर 80 स्त्ठ आइसोलेटर इनस्टॉल किये जाएंगे जो उच्च तीव्रता के भूकम्प आने पर भी भवन को पूर्ण रूप से सुरक्षित रखेंगे। यही नहीं बल्कि भवन की गुणवत्ता जांचने हेतु वैज्ञानिकों की एक समिति भी बनाई गई है जो समय समय पर निरीक्षण कर अपना तकनीकी सुझाव देगी। भवन को विशेष रूप से डिजाइन किया गया है, जिसमे बेसमेंट के अतिरिक्त 6 तल हैं, इसे 4 स्टार ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग के अनुरूप डिजाइन किया गया है।
इस भवन में स्त्ठ तथा तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है, इस भवन में स्टेट इमरजेंसी आपरेशन सेन्टर तथा बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम का प्रावधान किया गया है, जिसमें आपात कालीन स्थितयों में सेवा में तैनात कार्मिकों के रहने के लिए आवासीय व्यवस्था का भी प्रावधान किया गया है । इस भवन में प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में मुख्यमंत्री सहित सीईओ के रूप में मुख्य सचिव एवं अन्य अधिकारियों के बैठने की व्यवस्था सहित अनेक सुविधाएं भी होंगी ।

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