उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए प्रदेश सरकार ने उच्चतम न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। छह माह के भीतर समिति को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। सीएम धामी ने कहा कि अब बस दो माह का इंतजार है।
धामी सरकार प्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूनिफॉर्म सिविल कोड) लागू करने की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से दिए गए संकेत से यह स्पष्ट नजर आ रहा है कि जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रदेश में लागू होगा।
सीएम धामी ने मीडिया के सामने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए गठित की गई कमेटी अगले दो महीने अपनी रिपोर्ट दे देगी। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट देने के लिए समिति को छह माह का समय दिया गया था। ऐसे में अब उम्मीद है कि समिति अगले दो महीने अपनी रिपोर्ट सौंप देगी।
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए प्रदेश सरकार ने उच्चतम न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। कमेटी राज्य के सभी लोगों के व्यक्तिगत नागरिक मामलों को नियंत्रित करने वाले सभी प्रासंगिक कानूनों की जांच करने और मसौदा कानून या मौजूदा कानून में संशोधन की रिपोर्ट तैयार करेगी। समिति में सिक्किम उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश प्रमोद कोहली, पूर्व मुख्य सचिव, पूर्व कुलपति और एक सामाजिक कार्यकर्ता को सदस्य बनाया गया है।
