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मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट कर वर्ष 2021 महाकुंभ की तैयारियों की जानकारी दी

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मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट कर वर्ष 2021 में हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ की तैयारियों की जानकारी दी। कुंभ मेले के कुशल प्रबंधन के लिए जनवरी 2021 से अप्रैल 2021 के मध्य चलने वाले महाकुंभ के सफल संचालन के लिए लगभग एक हजार करोड़ रुपये से अधिक के कार्य किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने राज्य के सीमित संसाधनों को देखते हुए केंद्र सरकार से आर्थिक सहयोग का अनुरोध किया।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2010 में हरिद्वार में आयोजित कुंभ मेले में देश-विदेश से 8 करोड़ श्रद्धालु आए थे। 2021 में होने जा रहे कुम्भ मेले में 15 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इतनी बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए वृहद स्तर पर स्थाई व अस्थाई सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। कुंभ क्षेत्र का विस्तार किया जा रहा है। अवस्थापना संबंधी कार्यों जैसे सड़क, विद्युत, पेयजल आपूर्ति, कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने, चिकित्सा सुविधा, स्वच्छता व कूड़ा निस्तारण, आवासीय व पार्किंग व्यवस्था व कुंभ मेला क्षेत्र के विस्तार का काम किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सीमांत क्षेत्र के गांवों में आजीविका एवं बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना शुरू की जा रही है। इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार से भी मदद का अनुरोध किया। प्रदेश के सीमान्त क्षेत्रों से पलायन रोकने के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है।

इस दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने प्रधानमंत्री मोदी को अप्रेल 2020 में होने वाले ‘वैलनेस समिट’के शुभारम्भ के लिए अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 305 वैलनेस सेंटर का कार्य पूर्ण हो चुका है। सभी 462 वैलनेस सेंटर मार्च 2020 तक पूर्ण कर लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि देश का सबसे बड़ा मोटर केबल पुल डोबरा चांटी का कार्य पूर्ण हो चुका है। इस पुल के लोकार्पण के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री से भेंट के दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने कहा कि नमामि गंगे के तहत सीवरेज ट्रीटमेंट प्रोजक्ट एवं अन्य स्वीकृत कार्य नवम्बर 2020 तक पूर्ण हो जाएंगे।

श्रम सुधार की दिशा में राज्य सरकार द्वारा अनेक प्रयास किए गए हैं। राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों पर संतोष व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रदेश में वित्तीय संसाधन बढ़ाने के लिए जीएसटी कलेक्शन की दिशा में विशेष प्रयास किये जाए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने प्रधानमंत्री को जानकारी दी कि उत्तराखंड में इंवेस्टर्स समिट 2018 के बाद अभी तक 19 हजार करोड़ रुपये के निवेश की ग्राउडिंग हो चुकी है।

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