Latest:
Home उत्तराखंड

सेवा के अधिकार आयोग ने 71 मामलों पर दोषी पाए जाने पर 17 अधिकारियों पर लगाया जुर्माना

Facebooktwittermailby feather

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश में आम लोगों की जन समस्या के सीधे निवारण के लिए ई डिस्टिक पोर्टल के माध्यम से जीरो टॉलरेंस लागू करते हुए अधिकारी और कर्मचारियों के बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद की। लेकिन समय अवधि देने के बावजूद भी उत्तराखंड के नैनीताल जिले के 1 दर्जन से अधिक अधिकारी कर्मचारियों ने e-district पोर्टल के लंबित मामलों पर घोर लापरवाही दिखाई लिहाजा सेवा के अधिकार आयोग ने 71 मामलों पर दोषी पाए जाने पर 17 अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर अर्थदंड लगाया है।

नैनीताल जिले के लापरवाह अधिकारियों पर कुल ₹86500 की पेनाल्टी उत्तराखंड सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 के तहत लगाई गई है। जिसमें 16 राजस्व उप निरीक्षक और एक प्रभारी निरीक्षक पर कार्रवाई के आदेश सेवा का अधिकार आयोग के सचिव ने दिए हैं।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2015 News Way· All Rights Reserved.