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सेवा के अधिकार आयोग ने 71 मामलों पर दोषी पाए जाने पर 17 अधिकारियों पर लगाया जुर्माना

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उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश में आम लोगों की जन समस्या के सीधे निवारण के लिए ई डिस्टिक पोर्टल के माध्यम से जीरो टॉलरेंस लागू करते हुए अधिकारी और कर्मचारियों के बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद की। लेकिन समय अवधि देने के बावजूद भी उत्तराखंड के नैनीताल जिले के 1 दर्जन से अधिक अधिकारी कर्मचारियों ने e-district पोर्टल के लंबित मामलों पर घोर लापरवाही दिखाई लिहाजा सेवा के अधिकार आयोग ने 71 मामलों पर दोषी पाए जाने पर 17 अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर अर्थदंड लगाया है।

नैनीताल जिले के लापरवाह अधिकारियों पर कुल ₹86500 की पेनाल्टी उत्तराखंड सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 के तहत लगाई गई है। जिसमें 16 राजस्व उप निरीक्षक और एक प्रभारी निरीक्षक पर कार्रवाई के आदेश सेवा का अधिकार आयोग के सचिव ने दिए हैं।

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