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अच्छी खबर: अशासकीय स्कूल के शिक्षकों की वेतन समस्या होगी दूर, सरकार ने दी 115 करोड़ रुपये की मंजूरी

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सोमवार को सरकार ने तीन अशासकीय स्कूलों के शिक्षक-कर्मियों की तीन महीने –  जून, जुलाई और अगस्त के वेतन के लिए 115 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है। यह मामला पिछले काफी समय वित्त विभाग और शिक्षा विभाग के बीच झूल रहा था। वित्त की अनुमति के बाद अपर सचिव रवनीत चीमा ने दोपहर बजट जारी करने का आदेश दिए।जिसके चलते वित्त नियंत्रक मोहम्मद अहमद ने सभी जिलों को बजट आवंटित कर दिया।

शिक्षा निदेशक आरके कुंवर ने बताया कि अधिकारियों को जल्द से जल्द वेतन भुगतान के आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही कहा गया है कि बजट उपलब्ध होने पर हर महीने में  समय पर अनिवार्य रूप से वेतन जारी कर दिया जाए।

जगमोहन सिंह रावत ने सरकार और शिक्षा निदेशक  जताया आभार

वेतन बजट मंजूर होने पर माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री जगमोहन सिंह रावत ने सरकार और शिक्षा निदेशक आभार जताया।उन्होंने मांग की कि अशासकीय स्कूलों के लिए राजकीय के समान वेतन भुगतान व्यवस्था बनाई जाए। अशासकीय स्कूल शिक्षक-कार्मिकों को अक्सर वेतन के लिए तरसना पड़ता है। रावत ने कहा कि कम संसाधनों के बावजूद अशासकीय स्कूलों का शैक्षिक प्रदर्शन भी हमेशा बेहतरीन रहता है

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