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25 जनवरी 2020 को खत्म हो रहा है संविधान में आरक्षण का प्रावधान

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उत्तराखंड विधानसभा में एक विशेष सत्र शुरू होगा। जिसमें एससी एसटी आरक्षण को अगले 10 साल तक बढ़ाने के प्रस्ताव को पारित कर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। सत्र का आयोजन 10 जनवरी से पहले हो सकता है। सचिव विधानसभा जगदीश चंद ने विशेष सत्र शुरू किए जाने की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि इस संबंध में राज्यसभा से विधानसभा को एक पत्र प्राप्त हुआ है।   संविधान की धारा 334 में एससी व एसटी वर्ग को 10 साल के लिए आरक्षण का ही प्रावधान है। 10 साल पूरे होने के बाद से हर 10 साल में संविधान में संशोधन के जरिए इसे अगले 10 साल के लिए बढ़ाया जाता रहा है। आखिरी बार 2009 में विधेयक पारित हुआ था।

आरक्षण का प्रावधान 25 जनवरी 2020 को समाप्त हो रहा है। संसद में संशोधन विधेयक पारित करने के साथ ही राज्यों की विधानसभाएं भी प्रस्ताव पारित होता हैं। ऐसे में संसद के अंदर संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पास हो चुका है।

अब विधानसभा से प्रस्ताव पारित होने हैं। उत्तराखंड विधानसभा में इस प्रस्ताव को पारित करने के लिए विशेष सत्र शुरू किया जाएगा। सचिव विधानसभा के मुताबिक, यह सत्र 10 जनवरी से पूर्व हो सकता है।

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