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उत्तराखंड में नए कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने की सिफारिश

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उत्तराखंड सरकार ने 2005 के बाद नियुक्त हुए सभी शिक्षक, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के दायरे में लाने की सिफारिश की है। राज्य सरकार ने इस संदर्भ में केंद्र सरकार को पत्र भेज दिया है। राज्य में एक अक्तूबर 2005 के बाद नियुक्त हुए सभी शिक्षक और कर्मचारी खुद को पुरानी पेंशन योजना के दायरे में लाने की मांग कर रहे हैं। पुरानी पेंशन बहाली के लिए कर्मचारियों द्वारा आंदोलन भी चलाया जा रहा है।

देश के अन्य राज्यों की भांति ही उत्तराखंड में भी यह आंदोलन लगातार तेजी पकड़ रहा है। विधानसभा के पिछले सत्र में कांग्रेस विधायकों ने भी नए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ देने का मुद्दा उठाया था। हाल में पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन से जुड़े कर्मचारियों नेताओं व अन्य संगठनों ने भी सरकार के सामने यह मुद्दा उठाया था जिसके बाद अब राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर 2005 के बाद नियुक्त हुए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के दायरे में लाने की सिफारिश की है। अपर सचिव वित्त अरुणेंद्र चौहान ने इसकी पुष्टि की है।

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