अशासकीय स्कूल के शिक्षकों की वेतन की समस्या त्रिवेन्द्र सरकार ने की दूर,115 करोड़ रुपये मंजूर किए

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प्रदेश में तीन महीने से तनख्वाह के लिए तरस रहे अशासकीय स्कूलों के शिक्षक-कर्मियों के लिए अच्छी खबर है। सोमवार को सरकार ने जून, जुलाई और अगस्त के वेतन के लिए 115 करोड़ रुपये मंजूर कर दिए। इसको दूर करने के लिए मुख़्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए थे ।

यह मामला पिछले काफी समय वित्त विभाग और शिक्षा विभाग के बीच झूल रहा था। वित्त की अनुमति के बाद अपर सचिव रवनीत चीमा ने दोपहर बजट जारी करने का आदेश दिए। अपराह्न वित्त नियंत्रक मोहम्मद अहमद ने सभी जिलों को बजट आवंटित कर दिया।

शिक्षा निदेशक आरके कुंवर ने बताया कि अधिकारियों को जल्द से जल्द वेतन भुगतान के आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही कहा गया है कि बजट उपलब्ध होने पर हर महीने तय समय पर अनिवार्य रूप से वेतन जारी कर दिया जाए। वेतन बजट मंजूर होने पर माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री जगमोहन सिंह रावत ने सरकार और शिक्षा निदेशक आभार जताया।

उन्होंने मांग की कि अशासकीय स्कूलों के लिए राजकीय के समान वेतन भुगतान व्यवस्था बनाई जाए। अशासकीय स्कूल शिक्षक-कार्मिकों को अक्सर वेतन के लिए तरसना पड़ता है। रावत ने कहा कि कम संसाधनों के बावजूद अशासकीय स्कूलों का शैक्षिक प्रदर्शन भी हमेशा बेहतरीन रहता है