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उत्तराखंड में अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में जल्द ही शिक्षकों की तैनाती कर दी

 उत्तराखंड में अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में जल्द ही शिक्षकों की तैनाती कर दी जाएगी। इनकी तैनाती काउंसलिंग के जरिये की जाएगी। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने तीन दिनों के भीतर इसकी नियमावली बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों का नजदीकी उत्कृष्ट विद्यालयों में विलय करने के भी निर्देश दिए हैं।बताया गया कि इन्हें पीपीपी मोड पर चलाने के लिए कोई सामने नहीं आया है। इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि इन्हें अब सरकार खुद संचालित करेगी। उन्होंने सचिव शिक्षा को इस संबंध में प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजने को कहा। जरूरत पड़ने पर इस मसले को कैबिनेट के समक्ष लाया जाएगा। अगस्त से स्कूल खोलने पर विचारबैठक में अगस्त से कक्षा छह से 12 वीं तक के स्कूलों को खोलने पर भी चर्चा हुई। शिक्षा मंत्री ने कहा कि यदि अगस्त तक कोरोना संक्रमण की स्थिति नियंत्रित हो जाती है तो फिर स्कूल खोलने पर विचार किया जा सकता है।

शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने अधिकारियों को नवोदय विद्यालयों में कक्षा नौ व कक्षा 11 में भी दाखिले करने के निर्देश दिए हैं। इसका प्रस्ताव बनाकर स्वीकृति के लिए शासन को भेजने को कहा गया है। अभी अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में कक्षा छह से दाखिले होते हैं। इससे कई सीटें रिक्त रह जाती है। छात्रों की सुविधा को देखते हुए शिक्षा मंत्री ने कक्षा नौ व 11 में भी दाखिला प्रक्रिया शुरू करने को कहा। उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों के नवोदय विद्यालय में सीटें रिक्त रहने की स्थिति में इन्हें स्थानीय बच्चों से भरा जाए। इसके बाद भी सीटें रह जाती हैं तो फिर मैदानी जिलों के नवोदय विद्यालयों में प्रतीक्षा सूची में रखे गए छात्रों की इच्छा पर पर्वतीय क्षेत्र के नवोदय विद्यालयों में प्रवेश दिया जाए।

शिक्षा मंत्री ने हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक और इंटर कालेजों में प्रधानाचार्यों के रिक्त पद शीघ्र भरने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि नए आदेशों के क्रम में वरिष्ठता सूची का नए सिरे से परीक्षण कर लिया जाएगा। इसके बाद अनंतिम सूची जारी करते हुए इन पदों पर पदोन्नति की जाए।शिक्षा मंत्री ने अशासकीय विद्यालयों में जल्द तदर्थ शिक्षकों को नियमित करने के लिए प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को इसका शीघ्र प्रस्ताव बनाकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।शिक्षा मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को अगस्त के पहले सप्ताह से राजकीय विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को निश्शुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए जल्द टेंडर जारी कर पुस्तकों का प्रकाशन करना सुनिश्चित किया जाए।

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