प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली 13 केंद्रीय योजनाओं पर तेजी से अमल के लिए राज्य सरकार हर 15 दिन में समीक्षा करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक, वह स्वयं एक-एक विभाग से प्रगति का ब्योरा लेंगे।मुख्यमंत्री नई दिल्ली प्रवास से लौटे हैं। वहां प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में भाजपा शासित मुख्यमंत्रियों व उप मुख्यमंत्रियों को विकास के एजेंडे पर दिशा-निर्देश दिए गए। दिल्ली से लौटे मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि 13 सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं पर राज्य सरकार पहले से ही पूरी सक्रियता के साथ काम कर रही है। इन योजनाओं पर तेजी से काम हो, इसके लिए समीक्षा और निगरानी तंत्र को और चुस्त बनाया जाएगा।
बैठक में राज्यों के लिए विकास का जो एजेंडा तय हुआ है, उसे राज्य के सभी विभागों को सर्कुलेट किया जाएगा। इसमें 13 सूत्रीय योजनाओं के अलावा 28 केंद्र पोषित योजनाएं और आजादी के अमृत महोत्सव के तहत अमृत सरोवर कार्यक्रम भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम की बैठक में तय विकास के एजेंडे पर विभागीय प्रगति की नियमित समीक्षा होगी। हर 15 दिन में विभागीय स्तर पर समीक्षा के साथ इनकी मॉनिटरिंग की जाएगी। वह स्वयं इनकी प्रगति रिपोर्ट देखेंगे।
मुख्यमंत्री का कहना है कि 2025 तक उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाने के लिए प्रत्येक विभाग से अगले तीन साल के विकास का रोडमैप मांगा गया है। विभागों को अगले 10 साल का रोडमैप भी बनाने को कहा गया है। 2030 के इस रोडमैप को लेकर सरकार आगे बढ़ेगी।
