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देहरादून, । सरकारी नौकरी की आस लगाए प्रदेश के युवाओं के लिए राहतभरी खबर। सरकार अब विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े 24 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेज करने जा रही है। इस कड़ी में अगले आठ माह के भीतर साढ़े पांच हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। सचिवालय में शुक्रवार को सरकारी विभागों में भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दो टूक कहा कि इसमें शिथिलता सहन नहीं की जाएगी। विभागीय सचिवों की जिम्मेदारी तय करते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि भर्ती प्रकिया की प्रगति की रिपोर्ट हर 10 दिन में कार्मिक सचिव को उपलब्ध कराई जाए।
प्रदेश के सरकारी विभागों में बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं। इनमें लगभग 24 हजार पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं। अब सरकार ने नौकरियों का पिटारा खोलते हुए इन पदों को तेजी से भरने का निश्चय किया है। मुख्यमंत्री रावत की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई समीक्षा बैठक में बताया गया कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से बताया से साढ़े पांच हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। आठ माह में यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। राज्य लोकसेवा आयोग की ओर से बताया गया कि उत्तराखंड सिविल जज भर्ती प्रक्रिया दिसंबर तक और अर्थ एवं संख्याधिकारी व सहायक वन संरक्षक की भर्ती प्रकिया अगले साल मार्च तक पूरी कर ली जाएगी।
