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उत्तराखंड: पेयजल योजना घोटालों के आरोपी इंजीनियर रिटायर, नहीं हुई कार्यवाही

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राज्य की बड़ी पेयजल योजनाओं में  घोटालों की जांच में दोषी पाए गए इंजीनियर रिटायर हो गए पर इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अफसरों की इस लापरवाही से हजारों लोगों को पानी की समस्या से दो-चार होना पड़ रहा है। पेयजल निगम के एमडी अब कह रहे हैं, कि जो आरोपी विभाग में बचे हुए हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी।

इन पेयजल योजनाओं में हुए घोटाले

नानघाट योजना : पौड़ी नगर को 71.28 करोड़ से बनी नानघाट योजना से 4.66 एमएलडी पानी मिलना था। मिला सिर्फ 2.45 एमएलडी। गढ़वाल के तत्कालीन कमिश्नर चंद्र सिंह नपल्च्याल ने जांच में पाया कि, योजना में 35.64 करोड़ रुपये का दुरुपयोग हुआ। 18 मार्च 2015 को तत्कालीन अपर मुख्य सचिव एस राजू ने इसकी जांच नियोजन विभाग को सौंपी, जो आज तक पेयजल विभाग को नहीं मिली। मामले में नौ इंजीनियरों को नोटिस जारी हुए थे। इनमें से अधिकतर चार साल पहले रिटायर हो चुके हैं।

 बीरोंखाल योजना: पौड़ी जिले की बीरोंखाल पंपिंग योजना में गलत हेड का चयन कर गलत क्षमता के पंप खरीदे गए। इस कारण जरूरत वाले इलाकों तक पानी नहीं पहुंचा। इस मामले में भी तत्कालीन एक्सईएन रविंद्र कुमार, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता और मौजूदा मुख्य अभियंता गढ़वाल सुभाष चंद्र, तत्कालीन जूनियर इंजीनियर बीपी पाठक, यूसी झा, एसपी गुप्ता पर कार्रवाई नहीं हुई।

 भरसार विवि योजना: औद्यानिकी विश्वविद्यालय, भरसार में बिना पानी पहुंचाए टैंक बना दिए गए। इस मामले में आरोपी तत्कालीन एक्सईएन रविंद्र कुमार, तत्कालीन एई पीके गुप्ता, जेई बीएस नेगी पर कार्रवाई नहीं की गई।

कैलाड योजना: पौड़ी जिले की कैलाड़ पेयजल योजना में एससी, एसटी के लिए मिला पैसा, दूसरे कामों में लगा दिया गया। जांच में दोषी ठहराए गए एक्सईएन रविंद्र कुमार, एई आरएस पंवार, पीएस चौहान पर कार्रवाई नहीं हुई।

आंवलाघाट योजना: पिथौरागढ़ जिले की आंवलाघाट योजना की जांच के बाद पांच इंजीनियरों को निलंबित किया गया। लेकिन जांच में कार्रवाई की संस्तुति न करके ठीकरा ठेकेदार के सिर फोड़ दिया गया।

जिन लोगों पर कार्रवाई होनी थी, उन्हें रिटायर हुए चार साल से ज्यादा हो गया है। पूर्व एमडी रविंद्र कुमार से 15 लाख की रिकवरी मामले में शासन से उन्हें पक्ष रखने का मौका दिया है। जो लोग विभाग में हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई अंतिम चरण में है।

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