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कर्मचारी राज्य बीमा निगम के माध्यम से कर्मचारियों को मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं को किया जाएगा सुदृढ़

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के माध्यम से कर्मचारियों को मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया जाएगा। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में हुई निगम की 185 वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसके तहत ईएसआइ के अस्पतालों में जो चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, उनका लाभ लेने के लिए मरीज को पैनल में शामिल चिकित्सा सेवा प्रदाताओं के पास भेजा जाएगा। यदि किसी क्षेत्र में ईएसआइ की सुविधा 10 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर है तो ऐसी स्थिति में मरीज सीधे पैनल में शामिल अस्पतालों से इलाज के लिए संपर्क कर सकते हैं। बैठक में विभिन्न राज्यों के लिए कई फैसले भी लिए गए।ऋषिकेश के नजदीक एक होटल में हुई निगम की बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में श्रमिकों हितों की रक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के माध्यम से दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ईएसआइ के दायरे में आने वाले कर्मचारियों को घर के नजदीक ही स्वास्थ्य सुविधा मिले, इस पर खास फोकस किया गया है।

बैठक में ईएसआइ के दायरे में आने वाले कर्मचारियों के हितों के मद्दनेजर कई अहम निर्णय लिए गए। इस मौके पर कर्नाटक के हरहोली व नरसापुर में सौ बेड के एक-एक नए अस्पताल और केरल में सात नए औषधालयों की स्थापना के लिए पांच एकड़ के भूखंडों के अधिग्रहण संबंधी प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी गई। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में 30 बेड के अस्पताल के प्रस्ताव को भी अनुमोदित कर दिया गया।अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना की अवधि को जून 2022 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इसके तहत बीमित व्यक्ति, जो किसी कारणवश नौकरी खो देते हैं, उन्हें तीन माह के लिए 50 फीसद वेतन पर बेरोजगारी भत्ता देने का प्रविधान है। यह भी निर्णय लिया गया कि दिल्ली में रोहिणी में अस्थायी भवनों में चल रहे ईएसआइ के डेंटल कालेज को बसई दारापुर परिसर के नए भवन में स्थानांतरित किया जाएगा। बैठक में उत्तराखंड के हरिद्वार में 100 बेड के ईएसआइ अस्पताल को 300 बेड में उच्चीकृत करने के साथ ही इसमें 50 स्पेशिलिटी बेड उपलब्ध कराने, ईएसआइ कोविड राहत योजना के तहत देनदारियों की स्वीकृति देने समेत अन्य कई निर्णय भी लिए गए।

बैठक में केंद्रीय श्रम राज्यमंत्री रामेश्वर तेली, राज्यसभा सदस्य डोला सेन, केंद्रीय श्रम सचिव अपूर्व चंद्रा, विशेष सचिव अनुराधा प्रसाद के अलावा विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि और उत्तराखंड से अपर सचिव श्रम उमेश नारायण पांडेय, ईएसआइ के सीएमओ डा आकाशदीप, मुख्य फार्मेसिस्ट बीएन सेमवाल आदि मौजूद थे।ईएसआइ के दायरे में आने वाले कर्मचारियों के ईएसआइ कार्ड आधार से लिंक होंगे। इसके बाद अगले चरण में वन नेशन-वन राशन कार्ड की तर्ज पर ‘वन नेशन-वन ईएसआइ कार्ड’ की दिशा में आगे कदम बढ़ाए जाएंगे। इसके आकार लेने पर निकट भविष्य में संबंधित कर्मचारी देश के किसी भी हिस्से में ईएसआइ व उससे संबद्ध अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधा का लाभ ले सकेंगे।

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