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कांग्रेस पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्मदिवस के दिन 20 अगस्त से प्रदेश में बेरोजगारी रजिस्टर मुहिम शुरू करेगी

कांग्रेस पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्मदिवस के दिन 20 अगस्त से प्रदेश में बेरोजगारी रजिस्टर मुहिम शुरू करने जा रही है। प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव देहरादून में इस मुहिम को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रमुख विपक्षी दल प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ चौतरफा मुहिम में जुट गया है। तीन सितंबर से परिवर्तन यात्रा तय कर दी गई है। पहले चरण में यह यात्रा ऊधमसिंह नगर जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों और नैनीताल जिले के चार विधानसभा क्षेत्रों में निकाली जाएगी।अब प्रदेश में बेरोजगारी रजिस्टर मुहिम भी शुरू की जा रही है। इस मुहिम को प्रदेश युवा कांग्रेस ने अपने हाथों में लिया है। राज्य में युवाओं और बेरोजगारों को जोड़ने के लिए संगठन यह कदम उठाने जा रहा है।इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए शुक्रवार को प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव दिल्ली से दून पहुंचेंगे। इस वक्त प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी दो दिनी दौरे पर दिल्ली में हैं। गोदियाल दिल्ली में पार्टी के केंद्रीय नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। गुरुवार को वह देहरादून लौटेंगे।

नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने पर उपनल कर्मियों की समस्या का समाधान किया जाएगा। बुधवार को मीडिया से बातचीत में प्रीतम सिंह ने कहा कि 2017 में प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद से ही बेरोजगारों और अस्थायी तौर पर कार्यरत कर्मचारियों के साथ अन्याय हो रहा है। सरकार इन कार्मिकों की समस्याओं का समाधान नहीं करना चाहती। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद इन समस्याओं को प्राथमिकता से निस्तारित किया जाएगा।प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राजीव महर्षि ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने पिछली कांग्रेस सरकार के मलिन बस्तियों के नियमितीकरण को किए गए प्रयासों को पीछे धकेल दिया। 2024 तक अतिक्रमण नहीं हटाने का फैसला कर मलिन बस्तियों की मूल समस्या के समाधान से मुंह फेरने की कोशिश की गई है। राजीव भवन में बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में राजीव महर्षि ने कहा कि सरकार मलिन बस्तियों के नियमितीकरण, सुधारीकरण और विस्थापन की दिक्कतों का समाधान नहीं करना चाहती है। पूर्व विधायक एवं प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार ने कहा कि 2016 में कांग्रेस सरकार ने मलिन बस्तियों की समस्याओं के समाधान को एक्ट बनाया था। भाजपा सरकार बनने के बाद इसकी उपेक्षा कर दी गई।

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