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उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की अपर निजी सचिव मुख्य परीक्षा से कंप्यूटर प्रमाण पत्र के कारण बाहर हुए 2043 उम्मीदवारों को प्रदेश मंत्रिमंडल से राहत मिलेगी। शुक्रवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित जनता दरबार में राहत की गुहार लगाने पहुंचे उम्मीदवारों को उच्चशिक्षा राज्यमंत्री डॉ. धनसिंह रावत ने यह आश्वासन दिया। उम्मीदवारों की शिकायत पर उन्होंने लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से फोन पर बात की और इसके बाद उम्मीदवारों को आश्वस्त किया कि वे इस मसले को कैबिनेट में लेकर जाएंगे। अपर निजी सचिव की प्रारंभिक परीक्षा 2017-18 में हुई थी। 2018 में इसके परिणाम घोषित हुए, लेकिन 2043 चयनित उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा से बाहर कर दिया गया।
क्योंकि उनके पास मानकों के अनुरूप कंप्यूटर प्रमाण पत्र नहीं थे। उम्मीदवारों का कहना था कि उन्होंने उत्तराखंड के कंप्यूटर संस्थानों से प्रमाण पत्र प्राप्त किए हैं।यदि उनके प्रमाण पत्र मानकों के अनुरूप नहीं हैं तो ये संस्थान क्यों संचालित हो रहे हैं। उन्होंने उत्तराखंड शासन के एक आदेश का भी जिक्र किया। जिसमें कंप्यूटर प्रमाण पत्रों के मानकों में छूट दी गई है। मंत्री ने लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष से बात करने के बाद उन्हें आश्वस्त किया कि ये मामला वे शीघ्र कैबिनेट में ले जाएंगे और उन्हें राहत दिलाएंगे।
जनता दरबार में 125 लोगों ने बिजली, पानी, सड़क , शिक्षा व आर्थिक सहायता की शिकायतें की। मंत्री ने हर समस्या को इत्मिनान से सुना और संबंधित विभागीय अधिकारी को फोन पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। भाजपा नेता सुभाष बड़थ्वाल ने कार्यक्रम का संचालन किया। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार, प्रदेश कोषाध्यक्ष पुनीत मित्तल और मुख्यमंत्री के ओएसडी ऊर्बादत्त भट्ट भी उपस्थित रहे। भट्ट ने कहा कि हर महीने के आखिरी पखवाड़े में अब नियमित रूप से मंत्रियों का जनता दरबार लगेगा।
