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देश में आरक्षण विरोधी आंदोलनों का नेतृत्व कर रहे राष्ट्रीय संगठनों के नेता आज जुटेंगे राजधानी देहरादून में

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देश में आरक्षण विरोधी आंदोलनों का नेतृत्व कर रहे राष्ट्रीय संगठनों के नेता आज राजधानी देहरादून में जुटेंगे। वे एक प्रेस कांफ्रेंस के जरिये प्रमोशन में आरक्षण और एससी-एसटी एट्रोसिटी एक्ट के विरोध में अपने विचार व्यक्त करेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री से भी मुलाकात का समय मांगा है। अभी तक समय नहीं मिल पाया है।उत्तराखंड जनरल ओबीसी इंप्लाइज एसोसिएशन के प्रदेश मीडिया प्रभारी वीके धस्माना के मुताबिक कर्नाटक से आ रहे अखिल भारतीय समानता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष एम नागराज, सर्वजन हिता रक्षण समिति के अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे, मध्यप्रदेश से सपाक्स के डॉ. केएस तोमर, एल रवि, सबरजीत कौशल, जीसीडब्ल्यूए कके महासचिव विजय वी घोरे, समानता मंच के राष्ट्रीय महासचिव वीपी नौटियाल, जनरल ओबीसी इंप्लाइज एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष दीपक जोशी, महासचिव वीरेंद्र सिंह गुसांई, कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर प्रहलाद सिंह, पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रताप सिंह पंवार व प्रदेश महामंत्री पंचम सिंह बिष्ट समेत कई अन्य लोग प्रेस कांफ्रेंस करेंगे।

वहीं उत्तरांचल (पर्वतीय) कर्मचारी शिक्षक संगठन ने कहा कि प्रदेश सरकार यदि जनरल ओबीसी कर्मचारियों की बेमियादी हड़ताल टालना चाहती है। तो वह जनरल ओबीसी इंप्लाइज एसोसिएशन से तत्काल बातचीत करे। संगठन ने कहा कि सरकार दो मार्च से होने वाली हड़ताल को लेकर गंभीर नहीं है। यदि वह गंभीर होती तो अब तक बातचीत करके प्रमोशन से रोक हटा देती। यह बात संगठन की यमुना कालोनी स्थित बैठक में कही गई। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रताप सिंह पंवार की अध्यक्षता में हुई बैठक में दो मार्च से बेमियादी हड़ताल की रणनीति पर मंथन हुआ। इस अवसर पर संगठन के प्रदेश महामंत्री पंचम सिंह बिष्ट ने कहा कि सरकार ने बेमियादी हड़ताल को ईमानदारी से टालने की कोशिश करती, तो सम्मानजनक समझौता हो सकता था। सरकार ने इस मसले की गंभीरता को समझने के बजाय कर्मचारियों के दूसरे मसलों को लेकर 27 फरवरी को बैठक बुलाई। जबकि जनरल ओबीसी कर्मचारी पिछले कई महीनों से प्रमोशन से रोक हटाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं।

बैठक में फैसला लिया गया कि सरकार एक मार्च तक पदोन्नति में रोक नहीं हटाती है। तो सभी अधिकारी, कर्मचारी व शिक्षक दो मार्च से हड़ताल पर चले जाएंगे। सरकार फिर भी नहीं मानी तो तीन दिन बाद प्रदेश में आवश्यक सेवाएं भी बंद कर दी जाएंगी। इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी।बैठक में मिनिस्टीरियल फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष सीनी दत्त कोठारी, प्रदेश महामंत्री पूर्णानंद नौटियाल, वाहन चालक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनंतराम शर्मा, संदीप कुमार मौर्य, गोविंद सिंह नेगी, बनवारी सिंह रावत, रमेश रमोला, सुधा कुकरेती, चंद्र मोहन सिंह राणा, बीएस कलूड़ा, सुरेंद्र प्रसाद बछेती, केदार सिंह फरस्वाण, मयंक कौशिक, मुकेश कुमाई, दीपक बिष्ट, मनोज चतुर्वेदी, रामचंद्र जोशी, शूरवीर सिंह नेगी, नीतू गैरोला, तारा मेहता, मोहित, संदीप शर्मा, सुरेंद्र मंदवाल समेत कई अन्य कर्मचारी नेता शामिल रहे।

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