उत्तराखंड

माननीय मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लिया मलिन बस्ती के लोगों का फरमान

23 जुलाई को  धरने पर बैठे मलिन बस्ती के लोगों की समस्या को गंभीरता से लिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने. हरिद्वार औरबाजपुर के दौरे को चलते बदला कैबिनेट बैठक का समय. मलिन बस्ती विनियमितीकरण को लेकर आ सकता है कैबिनेट काएक अहम फैसला, राज्य सरकार ने बस्तियों में रहने वालों के लिए दिए राहत के संकेत . पिछली सरकार के अध्यादेश में संशोधनम कर प्रस्ताव ला सकती है सरकार.

सरकार के इस फैसले पर डॉ अनु स्वरूप भारतीय रमाबाई आंबेडकर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्य सचिवतथा जिला मजिस्ट्रेट देहरादून को परेड ग्राउंड में धरने पर बैठे लोगों की समस्या को लेकर विज्ञापन दीया. जिनमें उन्होंनेमंत्रिमंडल की विशेष बैठक बुलाकर अथवा अध्यादेश जारी कर. मलिन बस्ती अतिक्रमण निषेध कानून बनाने के लिए आग्रह किया. जिसमें मुख्यमंत्री जी ने प्रतिक्रिया दिखाई.

जिसके लिए मलिन बस्ती के लोगों ने डॉ अनु स्वरूप से कहा मलिन बस्ती लोगों की समस्या कोई गंभीरता से नहींलेता. जिसमें राजीव जी ने कहा कि 2005 से फिर 2016 में और अब 2018 में बार-बार यह मुद्दा उठाया जा रहा है. कोई भी इन मामलों के प्रति मलिन बस्ती के लोगों  के साथ  कोई ना कोई आगे आया, ना कोई गंभीर रूप से लेता है. डॉ अनु स्वरूप के प्रति आभार प्रकट किया और कहां आप जैसे और लोग अगर गरीबों की समस्याओं को गंभीरता से लेने लगे. तो भारत देश गरीब मुक्त देश बन जाएगा. अंत में डॉ0 अनु स्वरूप उसने कहा कि भविष्य में भी कोई दिक्कत आती है तो मैं हमेशा गरीब लोगों के साथ हूं.

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