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मंत्रिमंडल की बैठक में 28 प्रस्ताव आए, जिनमें से दो प्रस्तावों को स्थगित किया गया

बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 28 प्रस्ताव आए, जिनमें से दो प्रस्तावों को स्थगित किया गया। बाकी 26 प्रस्तावों पर निर्णय हुए। अंकिता हत्याकांड के बाद विवादों में आई राजस्व पुलिस को लेकर बड़ा फैसला लिया गया।

अंकिता हत्याकांड के बाद विवादों में आई राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने की चरणबद्ध शुरुआत हो गई है। सरकार पहले चरण में उन राजस्व क्षेत्रों में छह पुलिस थाने और 20 पुलिस चौकियां खोलेगी, जहां पर्यटन और व्यापारिक गतिविधियां तेजी से बढ़ीं हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक यह निर्णय लिया गया।

बुधवार को राज्य सचिवालय में हुई बैठक के बाद अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और सचिव गोपन शैलेश बगौली ने कैबिनेट में हुए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल में 28 प्रस्ताव आए, जिनमें से दो प्रस्तावों को स्थगित किया गया। बाकी 26 प्रस्तावों पर निर्णय हुए। बता दें कि अंकिता हत्याकांड के बाद हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सरकार से राजस्व पुलिस व्यवस्था को अब तक खत्म न करने का कारण पूछा है। सरकार को इसका जवाब दाखिल करना है।

कैबिनेट में राज्य कर्मचारियों के दिवाली बोनस और चार प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) के दो अलग-अलग प्रस्तावों पर सहमति बनी। इसका निर्णय मुख्यमंत्री पर छोड़ा गया। अपर मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री) राधा रतूड़ी ने कहा कि बोनस और डीए का फैसला दिवाली से पहले हो जाएगा।

महिलाओं के 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट जाने के साथ ही प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में अध्यादेश लाने पर सहमति बनी। कैबिनेट ने निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री धामी को अधिकृत किया।

उपनल और पीआरडी की तर्ज पर सेवायोजन विभाग के माध्यम से आउटसोर्स भर्ती हो सकेगी। कैबिनेट ने सेवायोजन विभाग को भी आउटसोर्स एजेंसी बनाने का निर्णय लिया है।

समाज कल्याण विभाग की अटल आवास योजना में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के गरीब परिवारों को घर बनाने के लिए अब प्रधानमंत्री आवास योजना की तरह अधिक अनुदान मिलेगा। पर्वतीय क्षेत्रों में 38,500 की जगह 1.30 लाख और मैदानी क्षेत्रों में 35 हजार की जगह 1.20 लाख रुपये की सहायता मिलेगी। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। साथ ही ऐसे परिवारों के लिए वार्षिक आय की सीमा को 32 हजार रुपये से बढ़ाकर 48 हजार करने का निर्णय लिया।

कैबिनेट ने जीएसटी में पंजीकृत व्यापारियों का बीमा राशि को पांच लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख करने का निर्णय लिया।

 फैसले हुए
– स्कूलों से अब 30 दिन बिना अनुमति अनुपस्थित रहने पर शिक्षा विभाग उन्हें वापस स्कूल लाने के प्रयास करेगा। पहले यह अवधि 60 दिन थी।
– सड़क दुर्घटना राहत निधि के तहत मृत्यु पर मुआवजा एक लाख से बढ़ाकर दो लाख रुपये किया।
– राज्य सड़क सुरक्षा कोष में अब परिवहन की 25 प्रतिशत के स्थान पर 30 प्रतिशत कंपाउंडिंग फीस जमा होगी।
– परिवहन विभाग में इलेक्ट्रानिक रिकार्ड  यूजर चार्ज की राशि 20 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये की गई। यूजर चार्ज नियमावली में संशोधन किया।
– विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग में एक कर्मचारी को सातवां वेतन देने का फैसला।
– वन निगम का वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट को विधानसभा पटल पर आएगी।
– आवास विभाग के तहत पेट्रोल पंप से लैंड यूज परिवर्तन शुल्क कामर्शियल रूप में शहरी क्षेत्र में 15 प्रतिशत और ग्रामीण 7.50 प्रतिशत।
– केंद्र की तर्ज पर उत्तराखंड विश एवं कब्जा विक्रय नियमावली 2022 को मंजूरी।
– सिविल जज (जूनियर डिवीजन) को सिविल जज और सिविल जज (सीनियर डिवीजन) को सीनियर सिविल जज का पदनाम।
– बागवानी मिशन में एंटी हेल नेट के लिए मिलेगी 75 फीसदी सब्सिडी।
– नैनीताल पर्यटन विकास के लिए कंसलटेंट का चयन।
– परिवहन लागत को कम करने के लिए लॉजिस्टिक नीति 2022 को मंजूरी।
– समग्र समावेशी शिक्षा के तहत दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई के लिए 143 नए पद सृजित होंगे।
– निजी क्षेत्र के रुड़की कॉलेज आफ इंजीनियरिंग का नाम हरिद्वार विश्वविद्यालय होगा, इसका विधेयक आएगा।
– डार्क रूम में सहायक के 56 पद मानक के अनुसार पुनर्निर्धारित होंगे।
– कैबिनेट को मानव अधिकार रिपोर्ट सदन में रखे जाने की जानकारी दी।
– उत्तराखंड में कूड़ा फेंकने व थूकने पर अब केवल 5000 रुपये अर्थदंड लगेगा, छह माह के कारावास की शर्त हटाई।
– केदारनाथ मास्टर प्लान में स्थानीय पुराने आवास के ध्वस्तीकरण की मंजूरी।
– पुलिस आरक्षी के लिए एडिशनल एसआई की नियमावली बनाई। 1750 हेड कांस्टेबल के प्रमोशन होंगे।

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