उत्तराखंड

नजूल भूमि पर दिया जायेगा मालिकाना हकः सीएम

प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि नजूल भूमि पर बसे किसी भी परिवार को उजड़ने नहीं दिया जायेगा सरकार नजूल भूमि पर मालिकाना हक के लिए सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की तैयारी कर चुकी है। मुख्यमंत्री बृहस्पतिवार को रामलीला ग्राउण्ड में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित विशाल जनसभा को सम्बोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वर्ष 2022 तक देश के सभी गरीबों को आवास उपलब्ध कराया जायेगा। इसी तर्ज पर प्रदेश सरकार भी हर गरीब परिवार को घर उपलब्ध करायेगी और नजूल भूमि पर बसे लोगों को भूमि का मालिकाना हक दिलाने के लिए भी प्रयास करेगी।

श्री रावत ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पूर्व में 50 मीटर भूखण्ड में बसे गरीब परिवारों को निशुल्क पट्टे देने का शासनादेश जारी किया था और गरीबों के हित के लिए सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। श्री र शवत ने कहा कि सरकार ने किसानों से सरकारी खरीद का नकद भुगतान करने के स्थान पर आनलाइन व्यवस्था शुरू कर दी है जिसके माध्यम से किसानों का भुगतान सीधे उनके खातों में जमा कराया जा रहा है। गतमाह राजधानी दून में इंवेस्टर समिट का आयोजन किया गया जिसमें 17 देशों के उद्योगपतियों सहित देश के कई उद्योगपतिशामिल हुए जिसमें 1-25 हजार करोड़ के समझौते किये गये। उन्होंने कहा कि राज्य स्थापना के 17 वर्षों में कुल 37 हजार करोड़ रूपए के समझौते हुए जबकि भाजपा के शासनकाल में 1-25 हजार करोड़ के समझौते किये गये।

राज्य में उद्योग स्थापित होने से जहां रोजगार बढ़ेगा वहीं आम जनता का जीवन स्तर भी सुधरेगा। उन्होंने कहा कि जनपद उधमसिंहनगर में 500 करोड़ की लागत से ऐरोमा पार्क की स्थापना की जा रही है। इतना ही नहीं पंतनगर एअरपोर्ट का विस्तार कर इसं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्वरूप दिया जा रहा है। श्री रावत ने कहा कि यहां की प्रमुख समस्या ट्रचिंग ग्राउण्ड के समाधान के लिए भी सरकार सार्थक कार्य कर रही है। इसके लिए भूमि का चयन भी हो चुका है जहां एकत्र कूड़े से हवाई जहाज तेल, खाद सहित कई उत्पादन किये जायेंगे। उन्होंने बताया कि विदेशी कम्पनी से इसके लिए समझौता किया जा रहा है जिसके पश्चात ट्रचिंग ग्राउण्ड में कूड़े का तिनका भी नहीं बचेगा।

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