उत्तराखंड सरकार राफ्टिंग गाइडों को 5000 रुपये की आर्थिक मदद देगी

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लॉकडाउन से उत्तराखंड के पर्यटन व्यवसाय को हुए भारी आर्थिक नुकसान को देखते हुए सरकार प्रत्येक रिवर राफ्टिंग गाइड को पांच हजार रुपये की आर्थिक मदद देगी। वहीं, रिवर राफ्टिंग और एरो स्पोर्ट्स फर्मों से वित्तीय वर्ष 2020-21 का नवीनीकरण शुल्क नहीं लिया जाएगा।

पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि कोरोना संक्रमण रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन का उत्तराखंड के पर्यटन व्यवसाय पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। राज्य में पर्यटन व्यवसाय को पटरी पर लाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। प्रदेश के सभी सिद्ध पीठों के साथ जिम कार्बेट पार्क, कैलाश मानसरोवर को आम लोगों के लिए खोलने को केंद्र से अनुरोध किया गया है।
महाराज ने कहा कि लॉकडाउन से प्रदेश में रिवर राफ्टिंग का व्यवसाय पूरी तरह से बंद पड़ा है। इससे इस व्यवसाय से जुड़े गाइडों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। सरकार की ओर से पर्यटन विकास परिषद में पंजीकृत गाइडों को प्रति गाइड पांच हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

नवीनीकरण शुल्क किया माफ
वहीं, सरकार ने होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा समेत अन्य पर्यटन व्यवसायियों को बिजली बिल के फिक्स चार्ज में छूट दी है। इससे व्यवसायियों को राहत मिलेगी। महाराज ने कहा कि हर साल रिवर राफ्टिंग और एरो स्पोर्ट्स फर्मों का नवीनीकरण किया जाता है।

इसमें पर्यटन और वन विभाग की ओर से नवीनीकरण शुल्क लिया जाता है। रिवर राफ्टिंग फर्म से पर्यटन विभाग 9118 रुपये और वन विभाग 3038 रुपये प्रति वर्ष नवीनीकरण शुल्क लेता है। पैराग्लाइडर से 7500 रुपये प्रति वर्ष शुल्क लिया जाता है। इस समय प्रदेश में एरो स्पोर्ट्स की 18 फर्म हैं, जिसमें 44 पैराग्लाइडर हैं।