उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु ने प्रदेश की नदियों के प्रतिबंधित क्षेत्र में पुराने निर्माण हटाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि नदियों के किनारे नए निर्माण न हों, इसके लिए प्रत्येक माह ड्रोन आदि से वीडियोग्राफी की जाए ताकि नए निर्माण का पता चल सके। वीडियोग्राफी का डाटा, डाटा सेंटर को भेजा जाए।
उन्होंने नगर निकायों को विभिन्न स्थानों में जमा पुराने कूड़े (लीगेसी वेस्ट) को प्रोसेस कर उसके निपटारे की व्यवस्था भी शीघ्र तय करने के निर्देश दिए। कहा कि सभी जिला विकास समितियां एनजीटी की गाइडलाइन के अनुरूप कार्रवाई करें। बैठक में पीसीसीएफ (हॉफ) विनोद कुमार, अपर सचिव पर्यटन सी. रविशंकर, उदयराज सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
उन्होंने प्रदेश में भूजल के स्तर को बनाए रखने के लिए छोटे चेक डैम बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को अपने जिलों में चेक डैम के मास्टर प्लान बनाने को कहा। उन्होंने वन विभाग को भी प्रदेश के अंतर्गत सभी फ्लड प्लेन जोन में पौधरोपण के निर्देश दिए।
